रत्नागिरी : महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अडकलेल्यांना तत्काळ मदत मिळावी, त्यांचे जीव वाचवून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करता यावे, यासाठी कोल्हापुरात 'एनडीआरएफ'चा कायमस्वरूपी कॅम्प होणार आहे. या कॅम्पसाठी जागाही निश्‍चित झाली असून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर याचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवण्यात येणार आहे. पूरबाधित क्षेत्र असलेल्या कोल्हापूरसह, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली या चार जिल्ह्यांसाठी हा कॅम्प असणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या विळख्यात असलेल्या या चारही जिल्ह्याच्यादृष्टीने हा मोठा निर्णय ठरणार आहे.

गेल्या काही वर्षापासून कोल्हापूरसह, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली जिल्ह्याला जलप्रलयाचा मोठा तडाखा बसत आहे. नद्यांचे पाणी शहरातील नागरी वस्तीसह नदीकाठच्या गावांतील अनेकांच्या घरात शिरते. या परिस्थितीत नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याचे जोखमीचे काम कमी वेळेत करावे लागते. स्थानिक पातळीवर हे काम प्रभाविपणे होत नाही. त्यात अत्याधुनिक साहित्यांच्या अभावामुळे या कामावर अनेक मर्यादा येतात. यासाठी हे काम प्रभाविपणे व्हावे, लोकांना हलवताना कोणतीही दुर्घटना होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्रात केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्यावतीने एनडीआरएफचा मुख्य कॅम्प पुणे येथे कार्यरत आहे. या पथकातील जवानांना महापुराबरोबरच जमिनीचे भूस्खलन, इमारत दुर्घटना, आग आदी घटना घडल्यानंतर अडकलेल्या लोकांची सुटका करण्याचेही काम करावे लागते. सध्या महाराष्ट्रासाठी या पथकात प्रत्येकी ४५ जवान असलेल्या १२ टीम कार्यरत आहेत. यापैकी एक पथक विदर्भासाठी नागपूर येथे, तीन पथके मुंबईत तर उर्वरित पथके पुण्यात आहेत.

पुणे वगळता, कोल्हापूरसह अन्य जिल्ह्यात महापूर किंवा इमारत दुर्घटना, भूस्खलन होऊन त्याखाली गावे गाडली गेल्यास तातडीने मदत मिळणे अशक्य आहे. या पथकाला पुण्याहून बोलवावे लागते. पुण्याहून पथक आल्यानंतर त्यांना घेऊन येणाऱ्या हेलिकॉप्टर किंवा विमानाला उतरण्यासाठी कधी, कधी जागा मिळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर एक कायमस्वरूपी कॅम्पच कोल्हापुरात होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी एनडीआरएफकडूनच जागेची मागणी झाल्याचे समजते.

जिल्हा प्रशासनाने यासाठी एक जागाही निश्‍चित केली आहे. त्याच्या कागदपत्रांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठवण्यात येणार आहे. या कॅम्पसाठी पथकातील बोटीसह इतर आवश्‍यक साहित्य ठेवण्यासाठी मोठे गोडावून, प्रशिक्षणासाठी मोठे मैदान व पथकातील जवानांच्या निवासस्थानाचीही सोय करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असली तरी गेल्या दोन महापुराचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासनाकडून याचा तातडीने पाठपुरावा करण्याचे नियोजन आहे.