कणकवली (सिंधुदूर्ग) : जिल्हा नियोजनच्या ११८ कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देऊन महाविकास आघाडी सरकारने सिंधुदुर्गची थट्टा केली आहे. एवढ्या निधीमधून विकासकामे होणार तरी कशी? असा प्रश्‍न आमदार नीतेश राणे यांनी आज उपस्थित केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रगती रोखून या जिल्ह्यात पुन्हा मनिऑर्डर संस्कृती सुरू करण्याचा घाट राज्य सरकार घालतंय, असेही ते म्हणाले.

येथे आज श्री. राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ‘‘जिल्हा नियोजनच्या सभेत सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासाच्या २४० कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती; मात्र गतवर्षीचा ४० टक्‍के निधी अखर्चित राहिला. या अखर्चित निधीचे नियोजन होत नाही, तोवर अर्थमंत्री अजित पवार सिंधुदुर्गला जादा निधी देणार नाहीत, अशी भीती नियोजन सभेत माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्‍त केली होती. तीच भीती तंतोतंत खरी ठरली आहे.’’

हेही वाचा- अरे वा :  आता देवरुखात उडणार सुखोई, मिराज....

जिल्ह्याची विकास प्रक्रियाच ठप्प होण्याची भीती
सिंधुदुर्गात सुरू असलेल्या अनेक विकासकामांवर राज्य सरकारने स्थगिती आणली आहे. त्यात आता निधीला कात्री लागल्याने जिल्ह्याची विकास प्रक्रियाच ठप्प होण्याची भीती आहे. माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या नाकर्तेपणामुळे जिल्हा विकासाचा ४० टक्‍के निधी अखर्चित राहिला. तर विद्यमान पालकमंत्र्यांसह आमदार वैभव नाईक, आमदार दीपक केसरकर यांचे मंत्रालयात वजन नसल्याने त्यांना वाढीव निधी आणता आला नाही. कोकण हा शिवसेनेचा कणा मानला जातो; मात्र महाआघाडी सरकारमध्ये निधी वाटपात कोकणावर अन्याय करून कोकणच्या विकासाचा कणाच मोडून टाकला असल्याचेही राणे म्हणाले.