मालवण (सिंधुदुर्ग) - सीआरझेडच्या आनलाईन जनसुनावणीस वारंवार येत असलेल्या नेटवर्कच्या अडथळ्यांमुळे या सुनावणीस मालवणवासीयांचा तीव्र विरोध असल्याचे पत्र गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांच्याकडे सुपूर्द करत पंचायत समितीच्या सभागृहातून जमलेल्या सुमारे 75 हून अधिक सर्वपक्षिय लोकप्रतिनिधी आणि हरकतदार बाहेर पडले. 

सभागृहात प्रशासकीय अधिकारी थांबून होते. यावेळी उपस्थितांनी प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली. या सुनावणीसाठी कडक पोलिस बंदोबस्त पंचायत समितीच्या आवारात तैनात होता. पंचायत समितीच्या छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात सुविधा होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आयोजित केलेल्या या जनसुनावणीत हरकतदारांना मते मांडण्यासाठी वेळ 
दिला होता. यामुळे सकाळी दहा वाजल्यापासून पंचायत समितीच्या आवारात हरकतदार आणि मच्छीमार तसेच राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. सकाळी अकरा वाजता सुनावणीचे प्रक्षेपण दिसू लागले होते.

यावेळी सभापती अजिंक्‍य पाताडे, उपसभापती राजू परूळेकर, माजी उपसभापती अशोक बागवे, जिल्हा परिषद सदस्य हरी खोबरेकर, विष्णू मोंडकर, राकेश कुंटे, डॉ. चंद्रशेखर परब, हरिश्‍चंद्र वेंगुर्लेकर, एस. के. वायंगणकर, मिलींद झाड, विष्णू मेस्त्री, सतीश खोत, रविंद्र खानविलकर, सागर चव्हाण, ज्ञानेश्वर सादये, शरद माडये, दिपक कुडाळकर, विठ्ठल कवटकर, प्रदीप आचरेकर, तुळशीदास कोयंडे, राहुल कोयंडे, घन:श्‍याम कुबल, राजन कुमठेकर, दत्तात्रय पडवळ, शंकर मेस्त्री, संजय नाटळकर, अभय पाटकर, गणेश माडये, दर्शन वेंगुर्लेकर, साईनाथ माडये, मंदार गोवेकर, दिलीप घारे, बाबी जोगी आदी उपस्थित होते.

सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कुणाचे काय समजेना. त्यामुळे सुनावणी बंद करण्याची मागणी केली. हरकत नोंदविताना तारकर्ली पर्यटन संस्थेचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर म्हणाले, ही जनसुनावणी बेकायदेशीर आहे. किनारपट्टीवरील भूमीपुत्रांना विस्थापित करण्यासाठी चालविलेला डाव असल्याचा आरोप केला. सुनावणी समोरासमोर झाली पाहिजे.

शिवसेना तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर म्हणाले, ही जनसुनावणी नसून मनसुनावणी आहे. मच्छीमारांना विश्‍वासात घेवून लोकप्रतिनिधींना माहिती देवूनच हा सीआरझेडचा आराखडा बनविला गेला पाहिजे. जनतेच्या बाजूने जोपर्यंत आराखडा बनणार नाही, तोपर्यंत विरोध कायम राहिल. 
महेंद्र पराडकर म्हणाले, ""आराखडा मराठीतून उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मच्छीमारांच्या वसाहती उद्धस्त करण्याचा डाव असल्याने नकाशात कोळीवाडे समाविष्ठ करण्यात यावेत.'' 

निषेधाचे पत्र सुपूर्द 
दरम्यान, विरोध वाढत असल्याचे लक्षात घेता गटविकास अधिकाऱ्यांनी सर्वांचा विरोध असेल तर तशाप्रकारचे पत्र आद्या, आम्ही ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतो, असे स्पष्ट केले. यानंतर उपस्थितांनी निषेधाचे पत्र गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देत जनसुनावणी रद्द करून तालुकास्तरावर घेण्याची मागणी केली. 

संपादन - राहुल पाटील