चिपळूण : महापुरानंतर चिपळूणसह इतर शहरांसाठी राज्य शासनाने व्यापारी व छोट्या व्यावसायिकांना मदत जाहीर केली होती. परंतु, अनेकांची मदत नियम, अटी आणि कागदपत्रांत अडकली होती. शासनाने नवा निर्णय घेऊन सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात भरपाईसाठीच्या काही अटींमध्ये शिथिलता देण्यात आली. त्यामुळे व्यापारी व छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

शासनाच्या सुधारित आदेशाप्रमाणे आता व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जारी करण्यात आलेल्या आदेशात काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये दुकानदारांकडे जर आस्थापना परवाना नसेल तर अन्न व औषध प्रशासन देणारे प्रमाणपत्र अथवा केंद्र सरकारच्या सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालयाकडून दिले गेलेले आधार (ब) प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र अधिनियम २०१७ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २० नमुना ग प्रमाणे सूचना देण्यात आलेली पावती, अशा प्रकारचा कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. ही शिथिलता दुकानदारांसाठी देण्यात आली आहे.

कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिल्यामुळे चिपळूण शहर व परिसरातील व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीमधील अडसर दूर होणार आहे. गेले अनेक दिवस या विषयावरून व्यापारी व छोट्या व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती, हे लक्षात घेऊनच आमदार शेखर निकम यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच पालकमंत्री अनिल परब, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत व रायगडचे पालकमंत्री अनिल तटकरे यांच्याकडे ही मागणी लावून धरण्यात आली. त्यांच्या सहकार्याने प्रशासनाने आज ता. १८ रोजी हा आदेश जारी केला आहे.

पुराव्यानंतर टपरीधारकांनाही मिळणार मदत

जे टपरीधारक आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत व रेशनकार्डवर आहे, अशा टपरीधारकांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त दहा हजारांपर्यंत मदत देण्यात यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील हातगाडी परवाना वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वसुलीची दैनंदिन सामान्य पावती, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उन्हाळी तात्पुरता व्यवसाय करण्यासाठी देण्यात येणारी परवानगी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून खासगी व सार्वजनिक जागेवर जे व्यवसाय करतात, त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणारे दर्शनी भूभाडे पावती यापैकी एक पुरावा सादर केल्यावर मदत देण्यात येणार आहे.