रत्नागिरी : लॉकडाऊनमुळे पेट्रोल, डिझेलची विक्री फक्त 10 टक्के होत आहे. या स्थितीत पेट्रोल पंपचालक अडचणीत आले आहेत. कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगार, बँक चार्जेस, कर्जाचा हप्ता भरणे, विविध शुल्क व दंड भरणे या गोष्टी सांभाळणे पंपचालकांना कठीण झाले आहे. त्यामुळे सीएसआर फंडातून आर्थिक मदत व्हावी, अशी मागणी फामपेडाचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी केली आहे. तसेच ही मदत तत्काळ न मिळाल्यास बहुसंख्य डिलर्स कोलमडणार आहेत. व्यवसाय चालू ठेवणे शक्य होणार नाही. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ढासळू शकते, अशी भीतीसुद्धा व्यक्त केली आहे.

फामपेडाच्या डीलर्ससाठी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज मिळण्याबाबत मागणीपत्र त्यांनी पाठवले आहे. राष्ट्रीय संघटना सीआयपीडीतर्फे सर्व तेल कंपन्यांना 11 एप्रिलला याच विषयावर पत्र पाठवले आहे. फामपेडा व त्याचे सुमारे 6000 डीलर्स कोविड 19 च्या लढ्यात 23 मार्चपासून अविरत सेवा देत आहेत. सर्व डीलर्सच्या विक्रीमध्ये सुमारे 90 टक्के घट झाली आहे. परंतु डीलरची पेट्रोल पंप चालवण्यासाठी तेवढाच निधी लागतो. 10 टक्के विक्रीतून येणारा नफा 100 टक्के खर्च भागवू शकत नाही.

हेही वाचा- वृत्तपत्र व्यवसायाची यशस्वी ५० वर्षे.....

मार्च व एप्रिल महिन्यात विक्री कोलमडली
अपूर्वा चंद्रा समितीच्या 2011 च्या अहवालानुसार खर्च व डीलर मार्जिन यासाठी जी विक्री पायाभूत धरली होती ती आता कमी झाली आहे. मार्च व एप्रिल महिन्यात विक्री कोलमडली आहे. या स्थितीत कर्मचार्‍यांचे पगार पूर्ण द्यावे लागतील. पेट्रोल-डिझेलच्या टाक्या भरलेल्या आहेत. मात्र कमी उलाढालीमुळे, उष्णतेमुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढले आहे. हे मार्जिनच्या पलिकडे जाणारे वाढीव नुकसान आहे. व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडीट, कर्ज सर्व डिलर्सनी घेतले आहे. उलाढाल थांबल्याने बँकेसोबतचे व्यवहार थंडावले आहेत. मात्र उचललेल्या रकमेवर बँकांचे व्याज सुरूच आहे. त्या वाढीव खर्चाला माफी मिळावी, असे पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा-राेहन मापुस्कर म्हणतो, जाहिरातीसाठी सापडला ट्रेनमध्ये चेहरा

डीलर्सना येतो वाढीव खर्च
कर्मचार्‍यांना मास्क, ग्लोज, सॅनीटायझर, हॅन्ड वॉश, स्प्रे, नियमित सफाई यासाठी डीलर्सना वाढीव खर्च येतो. त्याचा परतावा मिळावा. महाराष्ट्रातून डीलर्सची ऑपरेशनल कॉस्ट देशात सर्वात महाग सिद्ध झाली आहे. यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजनेची मागणी यापुर्वीच केली आहे. याचा लाभ मार्च 2020 च्या शेवटच्या आठवड्यापासून मिळावा. लॉकडाउनच्या काळातील विक्रीवरील एलएफआरची रिकव्हरी करू नये. विविध फी, पेनल्टीचा परतावा मिळावा. लॉकडाउन संपल्यानंतर 45 दिवसांसाठी डीलर्सना बिनव्याजी क्रेडीटवर माल मिळावा, असे लोध यांनी सांगितले.