ओरोस: जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या सभेत २०२२-२३ च्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. ऑनलाईन (Online)आणि ऑफलाईन (Offline)पद्धतीने झालेल्या या सभेत २६५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य नियोजन मंडळाकडे (State Planning Board)हा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे समिती अध्यक्ष तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या(District Planning Committee) नवीन सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत,(Uday Samant)जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत, आ दीपक केसरकर, आ वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार तर ऑनलाईन पद्धतीने खा विनायक राऊत, आ बाळा पाटील, आ अनिकेत तटकरे, आ निरंजन डावखरे, गटनेते रणजित देसाई, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, विष्णुदास कुबल, अंकुश जाधव, रोहिणी गावडे, विकास सावंत, बाळ कनयाळकर यांच्यासह अन्य सदस्य व अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन मंडळाकडे जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांकडून ५०५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. यातील २६५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये १७० कोटींचा मूळ आराखडा आहे. ५० कोटी रुपये आम्हाला जादा हवे आहेत. तर अखर्चित ४५ कोटी रुपये शासनाला गेले आहेत. त्याचीही मागणी या आराखड्यातून करण्यात आली आहे. असा एकूण २६५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे यावेळी पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले.