रत्नागिरी : कोकणवासीयांसाठी गणेशोत्सव अत्यंत महत्वाचा सण आहे. गणेशोत्सव २ दिवसांवर आला असता कोविडच्या आरटीपीसीआर टेस्ट करण्याबाबत दोन नेत्यांच्या वक्तव्यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारला नियोजन १५ दिवसांपूर्वी करता आले नाही का? कोकणवासीयांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली.

रत्नागिरीत भाजपच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, एकीकडे मॉल, पब, डिस्को बार, मेळावे सुरू ठेवत मंदिरे उघडायची नाही तर दुसरीकडे हॉस्पिटलना मंदिरे म्हणताना तिथल्या शेकडो डॉक्टर्स, नर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करायचे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या कथनी आणि कहनीमध्येच फरक आहे. अन्य राज्यातील कोरोना कमी होत असताना मुख्यमंत्री तिसऱ्या लाटेची भीती दाखवत आहेत. कारण कोरोना यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे.

दरम्यान, आमदार जाधव यांच्याकडे सरकारचे कोणतेही पद नसताना आरटीपीसीआरची गरज नसल्याचे जाहीर करून मोकळे झाले. कोणताही अधिकार नसताना हे कसे जाहीर केले? असा प्रश्‍न त्यांनी केला. पालकमंत्र्यांनी दुसरे वक्तव्य करायचे, जिल्हाधिकारी याबाबत काही बोलत नाहीत. ग्रामपंचायतीना सांगायचे तुम्ही व्यवस्था उभी करा, नेमके चाकरमान्यांनी करायचे तरी काय? असा सवाल दरेकर यांनी केला. चाकरमानी आता संतप्त झाले आहेत. २०-२५ तास कशेडी टोलनाका, पेण नाका असेल खारेपाटण असेल २०-२५ तास मुंबईकर रस्त्यात आरटीपीसीआर टेस्टसाठी थांबले होते, असे ते म्हणाले.

खात्याचे मंत्री देतात तीच तारीख

चिपी विमानतळ उद्घाटनाच्या तारखेवरून सुरू असलेल्या वादावर बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले की, नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाचे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी जी ९ ऑक्टोबर ही तारीख दिली आणि ती केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जाहीर केली, तीच तारीख अंतिम असेल. श्रेयवादापेक्षा खासदार विनायक राऊत यांनी कोकण विकासासाठी सकारात्मक काम करावे.

गणेशोत्सवाची वाट बघणारा..

दरेकर म्हणाले, कोरोना संकटामुळे चाकरमानी गेले दोन वर्ष आपल्या गावी जाऊ शकला नाही. वर्षभर गणेशोत्सवाची वाट बघणारा चाकरमानी यंदाही संभ्रमात आहे. आपल्या गावी जाण्याआधी ७२ तासांची आरटीपीसीआर टेस्ट गरजेचे असल्याचे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. दुसऱ्या बाजूला आमदार भास्कर जाधव यांनी चाकरमान्यांसाठी कोविड टेस्टची सक्ती नको. त्यामुळे आरटीपीसीआरची गरज नसल्याचे सांगत आहेत. त्याबाबत त्यांनी स्थानिक प्रशासनाशी, जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पु्न्हा एकदा राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनामध्ये समन्वय नसल्याचे दिसत आहे