पाली : मागील वर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊन मुळे आदिवासी स्थलांतर फारसे झाले नव्हते. मात्र यंदा तुळशीची लग्ने आटोपली आणि मग रायगड जिल्ह्यातील रानाची पाखरं असलेल्या आदिवासी बांधवांची पोटापाण्यासाठी इतर राज्यात आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. त्यामूळे जिल्ह्यातील आदिवासी वाडे-पाड्या आणि वस्त्या ओस पडु लागल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुले देखील आपोआप कमी होऊन शाळा देखील ओस पडल्या आहेत. यामुळे खेडो-पाड्यातील बाजारपेठाही मंदावल्या आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींचे कामासाठी परराज्यात व इतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. मात्र अगदी अत्यल्प मोबदल्यात कामाच्या ठिकाणी त्यांचे शोषण होते. शिवाय तेथे त्यांना वेठबिगाऱ्या प्रमाणे वागवले जाते. यातून त्यांचे व मुलाबाळांचे आर्थिक, मानसिक व शैक्षणिक नुकसान होत आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सप्तसूत्री जारी केली आहे. मात्र तरी देखील पोटापाण्यासाठी आदिवासींचे स्थलांतर थांबतांना दिसत नाही. ठाकुर समाजातील लोकांपेक्षा कातकरी समाजातील लोकांचे स्थलांतर अधिक होतांना दिसते.

येथील आदिवासींना परराज्यात व जिल्ह्यात वृक्षतोड, विटभट्टी, ऊस तोडणी व कोळसा पाडण्याच्या कामाला नेले जाते. येथील बहुतेक आदिवासी कुटूंब आपली भांडी-कुंडी, सामन विकुन ठेकेदारासोबत सोबत कर्नाटक, बेळगाव, उत्तरप्रदेश, हैद्राबाद, विदर्भ, पच्छिम महाराष्ट्र, सातारा, कराड, सांगली, रत्नागिरी, अशा ठिकाणी जातात. सामान विकले नाही तर ते चोरी होण्याची भिती असते. काही जण शिमगा, पाडवा

झाल्यावर तर काही जण पावसाळा सुरु होण्याच्या आधी आपल्या घरी परतात.

ठेकेदार आधीच मजुरी ठरवुन घेतात तर काही वेळा अंगावर उक्ते पैसे देतात. या पैशांतून मुलाबाळांची लग्ने होतात. मग हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर या मजुरांना आठवड्याच्या सामानासाठी थोडे पैसे दिले जातात. अतिशय कोंदट वातावरणात, जंगलात झोपडीत रहावे लागते. जंगली व सरपटणाऱ्या प्राण्यांची भीती. औषधोपचाराची कोणतीच सोय नसते. बायका-पोरांसोबत स्थलांतरित झाल्याने मुलांचे शिक्षण अपूर्णच राहते. शाळा अक्षरशः ओस पडतात. या आदिवासींवर अवलंबुन असलेले व्यापारी व दुकानदार यांचा धंदा देखिल मंदावतो. घरी ठेवलेल्या वृद्धांची खूप परवड होते. या सर्व स्थलांतराच्या चक्रव्यूहात कळत नकळत आदिवासी समाज अडकून पडलेला आहे.

प्रयत्न सुरू

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी सप्तसूत्री कार्यक्रम राबविला जात आहे. तसेच त्यांचे विविध मार्गांनी प्रबोधन होत आहे. कातकरी उत्थान अभियान अंतर्गत विविध योजना व दाखले त्यांच्या पर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आदिवासी लोकांना पक्की घरे व कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करुन दिल्यास घरातील एखादी व्यक्ति रोजगारासाठी बाहेर जाईल व बाकी लोक घरात राहु शकतील त्यामुळे स्थलांतर थांबेल.

शासनाच्या घरकुल योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. लाभार्थीची नावे दिल्यास स्थानिक पातळीवर तहसीलदार यांच्या माध्यमातुन या लोकांना रोजगार देखील मिळू शकतो. आदिवासी मुलांना शासन, एनजीओ व नामांकित संस्थांमार्फत विवीध व्यावसायिक अभ्यासक्रम दिले जातात. जेणे करुन त्यांना येथेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यासाठी अधिक प्रयत्न झाले पाहिजेत.

आदिवासी समाजातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यामूळे पोटापाण्यासाठी बायका पोरांसह स्थलांतर करावे लागते. यात त्यांची खूप परवड होते. मंजुरी देखिल अत्यल्प मिळते, मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. शासन स्तरावर हे स्थलांतर थांबावे यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. बाराही महिने रोजगार हमी योजनेसारखी कामे दिली व कंदमुळे, वरी, नाचणी रानभाज्या यांना हमीभाव दिला तर हे स्थलांतर थांबु शकते.

- रमेश पवार, कोकण संघटक, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, दिल्ली संलग्न

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सप्तसूत्रीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणार आहोत. विविध योजनांची माहिती आदिवासींपर्यंत पोहचवत आहोत. आदिवासींचे बालविवाह थांबणे आवश्यक आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी पथनाट्याद्वारे प्रबोधन व जनजागृती केली जात आहे.

- शशिकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, पेण, जिल्हा रायगड

आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पथनाट्याद्वारे प्रबोधन व जनजागृती करण्याचा हा पथदर्शी प्रकल्प स्वयंस्फूर्तीने राबविला जातोय. शिवाय स्थलांतर रोखण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांकडून हमीपत्र भरून घेतले जात आहेत. काही समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून रोजगार, शिक्षण व कौशल्य निर्मितीसाठी प्रयत्न होत आहेत.

- दिलीप रायण्णावार, तहसीलदार, पाली-सुधागड