रत्नागिरी : फयान, निसर्गसह अधुनमधून निर्माण होणार्‍या चक्रीवादळांपासून किनारीपट्टी भागातील शहरांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. जागतिक बँक आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जलविज्ञान हवामान कृती योजनेत देशातील सहा शहरांमध्ये रत्नागिरी शहराचा समावेश केला आहे. 

बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी ती शहरे सक्षम आहेत का, तिथे कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजे यावर लक्ष अभ्यास केला जाणार आहे. त्यादृष्टीने उपलब्ध निधितून ती शहरे सक्षम केली जाणार आहे. या संदर्भातील पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी येथे नुकतीच झाली. यावेळी हायड्रोलॉजिस्ट सुजाना धरआणि शहर समन्वयक हर्षद धांडे हे उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय भडकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अजय सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागाचे आणि रत्नागिरी नगर परिषदेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - गोलमाल हें भाई, सब गोलमाल हें ; बनावट आरसी बुक घोटाळ्यात तब्बल ९० लाखांचा गंडा -

कोकण किनारपट्टी भागांना अनेक चक्रीवादळाचा आणि छोट्या वादळांचा सामना करावा लागतो. फयान वादळानंतर अनेक बदल येथे झाले. हे लक्षात घेऊन किनारी भागातील शहरात हवामान केंद्र सक्षम करण्यासाठी यापूर्वी फारशी पावले उचलली गेली नव्हती; मात्र गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या किनारपट्टीकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात झाली. निसर्ग चक्रीवादळात झालेले नुकसान पाहून राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत हर्णे, दाभोळ आणि चक्रीवादळ निवारा शेड उभारण्याचे निश्‍चित झाले आहे. याच प्रकल्पांतर्गत किनारी भागात भुयारी वीज वाहिन्या टाकण्यात येत आहेत. 

किनारा भागात ही सुरक्षित पावले उचलली जात असून आता जागतिक बँकेशी संलग्न असलेल्या जलविज्ञान हवामान कृती योजनेत रत्नागिरी शहराचा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून समावेश झाला आहे. यामध्ये देशातील 6 राज्यातील 6 शहरांचा समावेश केला आहे. त्यात पोरबंदर (गुजरात), पणजी (गोवा), मंगळुरु (कर्नाटक), कोची (केरळ), बिदा नगर (पश्चिम बंगाल) आणि रत्नागिरी (महाराष्ट्र) यांचा समावेश आहे.

वाढती चक्रीवादळे, वाढते तापमान, बदलते ऋतुमान याचा शहर वाढ आणि विकासावर कोणता बदल होतो, यातून शहराला कोणते धोके आहेत, त्यातून विकासाच्या कोणत्या संधी आहेत? अशी संकटे आल्यावर रहिवाशांना कोणता धोका तात्काळ पोहोचेल? शहरांची क्षमता किती आहे? कोणत्या प्रकारच्या सेवा इथे आहेत आणि कोणता समाज इथे राहतो याचा अभ्यास या प्रकल्पातून केला जाणार आहे. त्याचा अहवाल 18 महिन्यांनी सादर करावयाचा आहे. ती शहरे अधिक सक्षम करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजे यावर तज्ञ मंडळी अभ्यास करणार आहेत.

हेही वाचा - दुर्देवी ! आजोबांच्या डोळ्यांसमोरच चार वर्षाच्या नातवावर काळाने घातला घाला -

संस्था करणार अभ्यास

शहराच्या या अभ्यासात भूमिगत वीज पुरवठा, गटारे, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, रस्ते, वीज पुरवठा, यासाठी शहराची जबाबदारी घेणार्‍या रत्नागिरी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात होणारी आर्थिक तरतूद, वाढत्या तापमानामुळे वाढणारी समुद्राची पातळी आदी गोष्टींचा अभ्यास केला जाईल. त्यासाठी तरु, नवी दिल्ली आणि रॉयल हॅसकॉनिंग या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. या संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, पाणीपुरवठा या अशा विभागांकडून साहाय्य होणार आहे तर नगर पालिका महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

संपादन - स्नेहल कदम