रत्नागिरी : कोयना अवजलाच्या निचऱ्याचा प्रश्न काही सुटता सुटेना. चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी दिलेल्या प्रस्तावाचा पाटबंधारे विभागाने अभ्यास केला; मात्र या प्रस्तावाचा खर्च अवाजवी आणि न परवडणारा आहे. कोयनेचे सुमारे ६७ टीएमसी पाणी उचलून ते डेरवण येथे तलावात सोडून सिंचन आणि काही गावांसाठी वापरावे, असा प्रस्ताव आहे; मात्र कोयनेतून हे पाणी उचलण्यासाठी २० विद्युत पंप बसवावे लागणार आहे. दररोज प्रति युनिट ५ रुपयांप्रमाणे ३ कोटी ७५ लाखाचा खर्च आणि तलावाची दुरुस्ती, लागणारी पाइपलाइन हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या हा प्रस्ताव परवडणार नाही, असा प्राथमिक निष्कर्ष पाटबंधारे विभागाचा मांडला आहे.

चिपळुणात २२ जुलै २०२१ ला आलेल्या महापुरामुळे प्रचंड वित्त आणि जीवितहानी झाली. पुराला काही प्रमाणात कोयनेचे अवजल कारणीभूत असल्याचे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून कोयनेचे हे अवजल वापरात येण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना अजून काही यश आलेले नाही. त्यामध्ये महापुरानंतर चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी पाटबंधारे विभागाला कोयनेचे पाणी उचलून डेरवण येथील तलावात आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

त्यावर पाटबंधारे विभागाच्या जलसंपदा विभागाने याबाबत अभ्यास केला; मात्र तोही पर्याय महागडाच असल्याचा प्राथमिक अंदाज पाटबंधारे विभागाने वर्तवला आहे. या तिसऱ्या पर्यायामध्ये कोयनेचे अवजल उचलून डेरवण येथील तलावात सोडण्यात यावे. ते पिण्यासाठी काही गावे आणि आणि सिंचनासाठी वापरावे, असे म्हटले आहे; मात्र डेरवण येथील तलावाची क्षमता २.३४ घनमीटर आहे. सुमारे ६७ टीएमसी पाणी खेचायचे तर ५०० एचपीच्या २० पंपांची आवश्यकता भासणार आहे. हे काम ३ टप्प्यात करावे लागणार आहे. ०.७५ टीएमसी पाणी १०० मीटर उचलायचे असल्यास दररोज प्रति युनिट ५ रुपये प्रमाणे ३ कोटी ७५ लाखाचा खर्च येणार आहे. म्हणजे वर्षाला हा खर्च ३३७.५ कोटी इतका जाण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावावर जलसंपदा विभागाने केलेल्या अभ्यासातून हे मुद्दे पुढे आले आहेत. जलसंपदा मंत्र्यांपुढे त्याचे प्रेझेटेशनही झाले आहे; मात्र खर्चिक हा प्रस्ताव असल्याने सध्यातरी त्याचा विचार होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत पाटबंधारे विभागाने वर्तवले आहे.

तलावाची क्षमताही वाढवावी लागेल

आर्थिकदृष्ट्या हा पर्याय व्यवहार्य ठरत नाही. यामध्ये कोळकेवाडीतून सुटणारे पाणी ३ दिवस साठवण्यासाठी डेरवण तलावाची क्षमता वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी धरण, बुडीत क्षेत्र, संपादन खर्च स्वतंत्र करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर चिपळूण, संगमेश्वरमधील ४० गावांना पाणीपुरवठा करायचा तर ०.६८ दशलक्ष घनमीटर इतकीच या गावांची मागणी आहे. सिंचनासाठी पाण्याची मागणी नसेल तर उर्वरित २५ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात सोडायचे झाल्यास ३५ ते ४० किलोमीटरसाठी कॅनॉल बांधावा लागणार आहे. त्याचाही खर्च वाढू शकतो.