हर्णै - दापोली तालुक्‍यातील हर्णै बंदरामध्ये पुन्हा एकदा मच्छीमार एकवटले आहेत. त्यांनी संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने वेळीच एलईडी मासेमारीवर निर्बंध नाही आणला, तर आम्हाला समुद्रात उतरून कायदा हातात घ्यावा लागेल. पुढील होणाऱ्या परिणामांना शासन जबाबदार असेल, असा इशारा दापोली, मंडणगड, गुहागर या तीन तालुक्‍यांच्या समितीने दिला आहे. काल सायंकाळी हर्णै बंदरामध्ये झालेल्या सभेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पर्ससीननेट मासेमारी एलईडी लाईटवर सुरू आहे. तांत्रिक मासेमारीला केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. तरीसुद्धा सरकारचे आदेश पायदळी तुडवत मासेमारी केली जात आहे, असा आरोप पारंपरिक मच्छीमारांनी केला आहे. आम्ही आपल्या बोटीने समुद्रात जाऊन ज्या ठिकाणी तांत्रिक मासेमारी आढळून येईल त्या ठिकाणी तांत्रिक मासेमारी करणाऱ्या बोटी फोडून टाकू आणि त्यामुळे समुद्रात कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला शासन जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला.

१२ नॉटिकल मैल बाहेर मासेमारी करणाऱ्या बोटीवर कारवाई करण्याचे आदेश कोस्टगार्ड विभागाला दिले आहेत. शासनाकडून कारवाई होत नसल्याने पारंपरिक मच्छीमार आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी तीन तालुक्‍यांतील मच्छीमार बांधव हर्णे बंदरात संघर्ष समितीच्या अध्यक्षतेखाली एकवटले होते.

एलईडी लाईट व पर्ससीन नेटद्वारे सरसकट मासेमारी केली जात आहे. त्यामुळे समुद्रातील मत्स्यसाठे कमी होऊन पारंपरिक मच्छिमार बांधवांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. रत्नागिरी, कोकणभवन, मंत्रालय या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली. मात्र, या बैठकीनंतर तांत्रिक मच्छीमारांवर कोणताही फरक पडला नाही. त्यामुळे संघर्ष समिती तोडफोडीचे धोरण अवलंबेल, असा इशारा महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती राज्य कार्यकारिणी सदस्य व मच्छीमार नेते पांडुरंग चोगले यांनी दिला.