रत्नागिरी - निसर्ग वादळाने निसर्गसंपन्न दापोली आणि मंडणगड तालुक्यात अभूतपूर्व हानी केली. किमान 500 कोटीहून अधिक वित्तहानी झाली असा स्थानिकांचा अंदाज आहे. त्याबदल्यात अवघे 75 कोटी रुपये देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. ही प्राथमिक मदत आहे, असे सांगून नंतर मदत मिळेल, असे गाजर दाखवण्यात आले आहे. या मदतीपैकी प्रत्यक्ष थेट खात्यात किती मिळणार आणि पायाभूत सुविधांसाठी किती वापरणार याचा अंदाज सरकारने दिला तर जाहीर मदत म्हणजे मलमपट्टीही नाही. या परिस्थितीत कृषीचे जाणकार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार बुधवारी (ता. 10) या भागाचा दौरा करत असल्याने त्यांच्याकडून तरी वास्तव ध्यानी घेतले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

दोपोली आणि मंडणगड या दोन तालुक्यांतील किनारी भागातील गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था आणि बागायती उत्पन्नावर ज्यांचे जगणे हीच खेडी झाडांबरोबर जमीनदोस्त झाली आहेत. मदतीचे निकष आणि द्यावयाचे साह्य यावर काथ्याकूट एका बाजूला आणि अवघी 75 कोटींची मदत दुसर्‍या बाजूला. म्हणजे आपतग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच असल्याच्या भावना स्थानिकांतून व्यक्त होत आहेत. दापोली, मंडणगड तालुक्यांतील किनारपट्टीचा तडाखा मोठा आहे. मात्र अंतर्गत गावांतही झाडे भूईसपाट झाली आहेत. माड, पोफळी, कलमे पुन्हा लावायची आणि त्यापासून उत्पन्न मिळायचे यात पंधरा वर्षे जातील. यापासून मिळणारा कच्चा माल अर्थात फळे मिळणार कोठून आणि यावर प्रक्रिया होणार कशी, याचा विचार भरपाईच्या निकषात केलाच पाहिजे. मदतीने घरे उभी राहिली तरी त्यात राहणार्‍यांच्या जगण्याचे साधन हिरावले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे, अशा मागण्या स्थानिकांतून होत आहेत. 

शेती-बागायतीच्या जोडीला मच्छीमारांचे नुकसान झाले आहे. त्याची मोजदाद तत्काळ केली गेली नाही. मोडून पडलेल्या बागायती उभ्या होऊन त्यातून उत्पन्न मिळेपर्यंत खायचे काय? ही भ्रांत या दोन्ही तालुक्यांतील बागायतीवर उपजीविका करणार्‍यांपुढे उभी आहे. भरपाई मिळताना या पंधरा वर्षांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे 75 कोटी चटणीसारखे ठरतील, हे मान्य केले जात नाही. पंचनामे होईपर्यंत उद्ध्वस्थता तशीच ठेवणे अशक्य आहे. हे लक्षात घेऊन त्यासाठी सोपे, सुटसुटीत आणि कोकणी माणसाच्या प्रामाणिकपणावर भरोसा ठेवून पंचनामे करण्याचे एक प्रारूप बनवायला हवे. भरपाईत फक्त मोठमोठ्या रकमांची घोषणा उपयोगी नाही. वाढीव भरपाईची रक्कम योग्य बाधिताला पोहोचण्याचीही आवश्यकता आहे.

नुकसानाचा आकडा आणखी एका कारणामुळे मोठा आहे. पर्यटन उद्योगाचे पार कंबरडेच मोडले आहे. दापोली किनारपट्टी, मंडणगडचा किनारी भाग, वेळाससारखे कासवांचे गाव पर्यटन उद्योगाने भरभराटीस आली होती. मात्र तेथे त्या व्यवसायाने उभे राहणे आणि पर्यटकांसाठी सुविधा उभ्या राहणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. नुकसानामध्ये किमान पाच वर्षांचा विचार यासाठी होण्याची गरज आहे.

किनारी गावांच्या पुनर्वसनासाठी अडीचशे कोटी रुपये देण्याची तयारी मंत्री वडेट्टीवार यांनी दाखवली आहे. यामुळे नुकसान किती मोठ्या प्रमाणावर आहे, याचा थोडातरी अंदाज राज्यकर्त्यांना आला आहे, असे मानण्यास जागा आहे. मोठ्या प्रमाणावर दणका बसला नाही म्हणून उरलेले नुकसान भरपाईस योग्य नाही असे होण्याची भीती अनेक वादळग्रस्तांना वाटते. ती सरकारने दूर करणे महत्त्वाचे आहे.

हे पण वाचा - धक्कादायक ; कोणाला सांगितलेस तर ठार मारेन म्हणत केले तिच्यावर अत्याचार

 सरकारी नुकसानीसाठी वेगळी भरपाई हवी

रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा योजना वाहतुकीची साधने, सरकारी इमारतींचे नुकसान याचा वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. एकूण द्यावयाच्या भरपाईत याचा समावेश असला तरी त्यासाठी वेगळी तरतूद आवश्यक आहे. दापोलीतील कृषी विद्यापीठाचेच सहा कोटींचे नुकसान झाले आहे. अशा तर्‍हेने सरकारी नुकसानासाठी वेगळी भरपाई हवी.

हे पण वाचा -  लढवय्ये : निसर्गवादळ आणि कोकणी माणूस..