सिंधुदुर्गनगरी : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कोरोना काळात कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती देण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांची सेवा १ सप्टेंबरपासून शासनाने समाप्त केली. या कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करत आम्हाला पुर्ननियुक्ती द्या, अशी मागणी केली आहे.

राज्यात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग प्रशासनाने जिल्ह्यात कंत्राटी स्वरूपात सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांची भरती केली. हे कर्मचारी कोरोना काळात गेले वर्षभर आपला जीव धोक्यात घालून विविध शासकीय रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर अशा ठिकाणी कार्यरत होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनाने कहर केलेला असताना रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी आणि त्यांची सेवा करण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने निधी नसल्याचे कारण पुढे करत १ सप्टेंबरपासून त्यांची सेवा समाप्त केली आहे. यामुळे त्यांच्यावर गणेशोत्सव काळात उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्ह्यातील कोरोना महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नाही. कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात सापडत असून अद्यापही दर दिवशी ५० हून अधिक रुग्ण शासकीय दवाखान्यामध्ये दाखल होत आहेत. आता गणेशोत्सव जवळ आल्याने जिल्ह्याबाहेरुन येणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. या कालावधीत कोरोना रुग्ण संख्येतही वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. तिसऱ्या लाटेचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना काळात चांगले काम करून प्रशासनाला सहकार्य करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय आत्मघातकी ठरू शकतो.

जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संपुष्टात आल्यास सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर याचा ताण येणार आहे. जनतेला पुरेशी व दर्जेदार आरोग्य सेवा देताना प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे. कोरोनाची साथ संपुष्टात आल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्यापही शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. असे असताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत भरती केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा अन्यायकारक निर्णय असून शासनाने आम्हाला पुनर्नियुक्ती देण्याबाबत विचार करावा तसेच आगामी कर्मचारी भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे अशी मागणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हाधिकारी के मंजूलक्ष्मी यांना सादर करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, ``शासनाकडून निधी नसल्याने आपली सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. तरीही याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यात येतील. शासन याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. पुढील नोकरभरतीमध्ये आपल्या अनुभवाचा प्राधान्याने विचार केला जाईल.

कोरोनाच्या कठीण प्रसंगी आम्ही आमच्या जीव धोक्यात घालून रुग्णांची सेवा केली. रुग्णांचे नातेवाईक जवळ यायला तयार नसतानाही आम्ही त्यांच्या जवळ राहून त्यांना कोरोना मुक्त केले. यामध्ये काही कर्मचारीही कोरोना बाधित झाले. अद्यापही कोरोनाची साथ संपलेली नाही. यापुढे केव्हा संपेल हे सांगता येत नाही. दिवसाला दीड ते दोन हजार आरटीपीसीआर चाचण्या केल्या जातात. ५० हून अधिक रुग्ण रोज सापडत आहेत. याचा विचार करून शासनाने आम्हाला पुनर्नियुक्ती द्यावी. असे कर्मचाऱ्यांच्या वतीने अंकिता देसाई, नम्रता गायकवाड, सुरज मुंडे, योगिता अल्मेडा, यांनी सांगितले. याबाबत शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढावा लागेल, असा इशाराही यावेळी दिला.