राजापूर : तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन वाढत असताना प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने मात्र, शासन स्तरावर कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. त्यातून, मनसेचे राज्य उपाध्यक्ष सतीश नारकर यांनी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले आहे. एका व्यक्तीच्या अहंकारामुळे राज्याची आत्यंतिक निकड असलेल्या प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला ग्रहण लागले आहे, अशी टीका नारकर यांनी केली आहे.

राजापूर तालुक्यामध्ये रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यादृष्टीने प्रकल्प समर्थन दिवसागणिक अधिकच वाढू लागले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक सामाजिक संस्था आणि संघटना, ग्रामपंचायती यांनी प्रकल्प समर्थन केले आहे. प्रकल्पाचे समर्थन वाढत असताना तो उभारणीच्या दृष्टीने शासन स्तरावर कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. सत्ताधारी शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अहंकारामुळे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला ग्रहण लागले असले तरी अहंकाराचा फुगा फुटतो आणि ग्रहणाचा कालावधीही संपतो. तोपर्यंत हा प्रकल्प मिनी रिफायनरी म्हणून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घेऊन गेले नाही, म्हणजे मिळवले, अशी खोचक टिप्पणीही नारकर यांनी केली आहे.

दरम्यान, नाणारमध्ये तब्बल साडेआठ हजार एकर जागेची लेखी संमती मुख्यमंत्र्याना देऊनही व आणखी दीड ते दोन हजारांची संमतीपत्रे प्रकल्प समर्थकांच्या हाती असताना रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याची कारणे कोणती? असा सवाल राजापूर तालुका व्यापारी संघाचे सचिव विलास पेडणेकर यांनी उपस्थित केला आहे. शिवसेनेने गेल्या २५ वर्षांत कोकणवासीयांच्या पदरात फक्त दारिद्र्य टाकल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

जमीनमालकांच्या संमतीनंतर पुन्हा अधिसूचना काढा

कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीच्या जमीनमालकांचा विरोध अथवा संमती विचारात घेतली जाते. शासनाला जर प्रशासकीय बाबींची पूर्तताच हवी असेल तर ७० टक्के जमीनमालकांच्या लेखी संमतीनंतर नाणारमध्ये अधिसूचना पुन्हा काढण्यास कोणती हरकत आहे, असा सवाल विलास पेडणेकर यांनी केला आहे.

मतदार संघाच्या गणिताची काळजी

प्रकल्प झाल्यास येथे बाहेरील लोक येतील आणि आपल्या लोकसभा मतदार संघाचे गणित बिघडेल, असे संकुचित विचार शिवसेनेचे काही नेते बोलून दाखवत आहेत. त्यातून, राजापूर तालुका आणि पर्यायाने कोकणाच्या विकासाच्या आड येणारे कोण आहे, हे आता जनतेला पूरेपूर समजले आहे. त्यांना येथील जनतेच्या कुटुंबांतील चूल पेटेल अथवा नाही, यापेक्षा मतदार संघाच्या गणिताची मोठी काळजी आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

मनसे आक्रमक

दरम्यान, गेली सहा वर्षे रिफायनरी प्रकल्प समर्थक आणि तब्बल नऊ हजारापेक्षा अधिक एकरांची लेखी संमती देणारे जमीनमालक यांची दखलच न घेण्याचे धोरण अवलंबल्याने सेनेच्या विरोधात वातावरणनिर्मितीत मनसे आक्रमक झाली आहे.