रत्नागिरी : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्यासाठी १८ कोटी रुपये वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्याला ३ कोटी ६३ लाख रुपये मिळणार आहेत. गेले अनेक दिवस डिझेल परताव्याची रक्कम मिळत नसल्यामुळे मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यांच्यासाठी हा दिलासादायक निर्णय ठरणार आहे.

डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कर प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाल्याने यापूर्वी ५० टक्के म्हणजेच ३० कोटी एवढा निधीच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरित करण्यात आला होता. डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरित ५० टक्के निधी वितरित करण्याची मागणी मंत्री अस्लम शेख यांनी सातत्याने लावून धरली होती.

या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, उर्वरित ३० कोटींपैकी १८ कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील मासेमारी यांत्रिकी नौकाधारकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरून काढत चालू वर्षात ४८ कोटी रुपयांपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

अजून ४७ कोटी येणे

रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे दोन हजार मच्छीमारांना डिझेल परतावा देय आहे. आतापर्यंतचे मिळून सुमारे पन्नास कोटी रुपये परताव्यापोटी मच्छीमारांना द्यावे लागणार आहेत. कोरोना कालावधीत परताव्याची मच्छीमारांना प्रतीक्षा होती.

कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी मंजूर?

• पालघर जिल्ह्यालाः ७८ लाख रुपये,

• ठाणे जिल्ह्यालाः ९० लाख

• मुंबई-उपनगरलाः ४ कोटी ९९ लाख

• मुंबई शहरलाः ४ कोटी

• रायगडलाः ३ कोटी ३० लाख

• रत्नागिरी जिल्ह्यालाः ३ कोटी ६३ लाख

• आणि सिंधुदुर्गलाः ४० लाख रुपये