रत्नागिरी - कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असला तरीही गेल्या अडीच वर्षांमध्ये त्यांच्याच मंत्र्यांनी विकासाकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप करतानाच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय मंत्री अनंत गीतेंनाही लक्ष्य केले. खासदार गायकवाड यांच्या प्रश्‍नावरून मंत्र्यांच्या अंगावर धावून जाणाऱ्या गीतेंकडे चौपदरीकरणानंतर महामार्गावर टोल बसविणार नाही, अशी मागणी रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींकडे करण्याची हिंमत नाही. ते गडकरींकडे डोळे वर करूनही बघू शकत नाहीत, अशा शब्दात त्यांनी गीतेंची खिल्ली उडवली.

संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने आलेल्या सर्वच नेत्यांनी गेली पंधरा वर्षे सत्तेत काम केले आहे. त्यांना कोकणातील प्रश्‍न माहिती आहेत. उत्पादकांचे भात गेल्या अडीच वर्षांमध्ये खरेदी केलेले नाही. किसान आधारभूत किंमत न वाढल्याने त्याचा येथील शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. काजू, आंबा उत्पादनाकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. फळप्रक्रियेला चालना देण्याची गरज होती.

आताच्या सरकारने काय केले. काजूवरील व्हॅटसंदर्भात विद्यमान सरकारकडून कोणतीच पावले उचलली नाहीत. मत्स्यशेतीच्या प्रश्‍नाबाबत कोणीच आवाज उठविलेला नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण होऊन सहापदरीकरण व्हायला हवे होते. तेथेही पीछेहाटच झालेली आहे. पळसपे ते इंदापूर रस्त्याची काय अवस्था आहे, हे सर्वांनाच परिचित आहे.

यावरून सत्ताधाऱ्यांचा कोकणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही दिसून येतो.
सेनेचे खासदार गायकवाड मारहाण प्रकरणानंतर केंद्रीय मंत्री अनंत गीते सभागृहात सहकारी मंत्र्याच्या अंगावर धावून गेले; परंतु कोकणच्या विकासाचे प्रश्‍न घेऊन आजपर्यंत त्यांनी नितीन गडकरींकडे कधीच तोंड उघडले नाही. साधे गडकरींकडे ते वर तोंड करून पाहू शकत नाहीत. यातूनच त्यांचा नाकर्तेपणा दिसून येतो. चौपदरीकरणानंतर टोल बसविला तर त्यासाठी काँग्रेस आघाडी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा श्री. तटकरे 
यांनी दिला. 

कोकणातील कुळांचा प्रश्‍न आघाडीने सोडविला. आता जी प्रकरणे राहिली आहेत, ती सोडविण्याची जबाबदार विद्यमान सरकारची आहे.

परराज्यातील व्यावसायिक येथे येऊन मच्छीचा व्यवसाय करून जातात; मात्र स्थानिकांना न्याय कोठे मिळतोय. याला सरकारचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कोकणच्या प्रश्‍नावर आवाज उठविणार
कोकणी माणूस हा शांत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी कोकणी माणसाने पाठिंबा दिला पाहिजे, असे आवाहन करतानाच विधानसभा, विधान परिषदेच्या सभागृहात कोकणच्या प्रश्‍नावर आवाज उठवतील, असा विश्‍वास उपस्थित मान्यवरांनी दिला.