कुडाळ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेचे तीन तेरा वाजले असून महाविकास आघाडी सरकारने या जिल्ह्याची यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर नेऊन ठेवली आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी केला आहे.

श्री. देसाई म्हणाले, "कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रुजु झालेल्या १७ पैकी १६ वैद्यकीय अधिकारी यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांचे हे राजीनामे हे त्यांना चार महिने कामाचे मानधन न दिल्यामुळे त्यांनी सादर केलेले आहेत. जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती अद्यापही पूर्णपुणे नियंत्रणात नसून आज देखील दर दिवशी ५० च्या आसपास नवीन रुग्ण आढळत आहेत. काही रूग्णांचे मृत्यू देखील होत आहेत. कोरोना कालावधीमध्ये आपल्या जिवाची पर्वा न करता रुग्णांची सेवा करणाऱ्या डॉक्टरांना जर वेळेवर मानधन मिळत नसेल तर त्यांच्याकडून सेवेची अपेक्षा तरी कशी करायची? जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेचे तीन तेरा वाजले असून महाविकास आघाडी सरकारने या जिल्ह्याची यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर नेऊन ठेवली आहे. बहुचर्चित असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय होईल तेव्हा होईल; परंतु सध्या जनतेला आवश्यक असणारी आरोग्य यंत्रणा तरी सुधारा.

आपल्या जिल्ह्यात कोरोना कालावधीमध्ये जेव्हा डॉक्टर कामावर रुजू झाले होते, तेव्हा मोठा गजावाजा करून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न देखील सत्ताधारी खासदार व आमदारांनी केला होता; मात्र आता याच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी परतीचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर हेच लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प का आहेत?"

ते पुढे म्हणाले, "जिल्ह्यात आवश्यकता व मागणी नसतानादेखील करोडो रुपयांचे पीपीई किट्स सर्व शासकीय रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना वितरित करण्यात आली आहेत. खरंतर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या किटचा वापर अत्यल्प प्रमाणात केला जातो; मात्र असे असताना करोडो रुपयांची ही खरेदी नक्की कशाकरता केली? हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे. या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झालेला असुन आज अनेक रुग्णालय व आरोग्य केंद्रांमध्येही पीपीई किट्स धूळ खात पडली आहेत. काही ठिकाणी पावसामुळे व अन्य कारणामुळे खराब झालेली आहेत.

जिल्ह्यात राज्य सरकार व खनिकर्म निधी अंतर्गत प्राप्त झालेल्या रुग्णवाहिकांच्या बाबतीत देखील श्रेया घेण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात चढाओढ सुरू होती; परंतु आजची परिस्थिती बघितली तर या रुग्णवाहिकांमध्ये डिझेल भरण्याकरिता देखील पैसे उपलब्ध नाहीत. या नवीन रुग्णवाहिकांना फार कमी अॅवरेज असल्यामुळे डिझेलकरिता भरमसाठ निधी खर्च होत आहे. या डिझेलकरिता लागणारा निधी हा राज्याच्या माध्यमातून पुरवण्यात येतो. आज जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रावर कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी व डॉक्टर्स यांचे तीन महिन्याचे पगार देखील अदा करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही क्षणी जिल्ह्याची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची परिस्थिती नाकारता येत नाही. केवळ श्रेय वादासाठी चढाओढ करणाऱ्यांनी या बाबींवर देखील तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे."