कणकवली - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक पाऊले उचलली जात आहेत, असे राज्य सरकारतर्फे सांगितले जात आहे; मात्र शैक्षणिक प्रवेशशुल्कात ५० टक्के सवलत मिळेल, अशी घोषणा करूनही अद्याप शैक्षणिक सवलतीबाबत शासन अध्यादेश जारी न केल्याने मराठा समाजात मोठी नाराजी पसरली आहे.

राज्यभर मराठा समाजाने मुकमोर्चे काढले होते. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला शैक्षणिक सवलती देण्याबाबत या मोर्चानंतर घोषणाही झाल्या. आरक्षणाचे घोडे न्यायप्रक्रीयेत अडकले असले तरी राज्यसरकारने घोषित केलेली ५० टक्के शैक्षणिक प्रवेशशुल्क सवलत प्रक्रीया सरकारी जंजाळात अडकून पडली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय शैक्षणिक, अनुदानीत, अंशतः अनुदानीत आणि शासनमान्यताप्राप्त संस्थामध्ये प्रवेश शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत जाहीर केली होती; मात्र १५ जूनपासून शाळा महाविद्यालय सुरू झाली असून, उच्च शिक्षणाची प्रवेश प्रक्रीया सुरू झाली आहे.

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी पहिल्या वर्षाचे प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीरही झाले आहे; मात्र शासन दरबारातून ५० टक्के शुल्क सवलतीचा जीआर काढलेला नाही. याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज आणि ईबीसी सवलतीसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतुद केलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजात सध्या अस्वस्थता आहे.

मराठा समाजाने प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढून आपल्या विविध मागण्या सरकारपुढे मांडल्या. यापैकी एकाही मागणीची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे किमान जाहीर करण्यात आलेली शैक्षणिक शुल्क सवलत यंदा तरी मिळणार का असा सवाल आता विचारला जात आहे. मराठा समाजाने पुढील महिन्यात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर निदर्शने आणि ९ ऑगस्टला राज्यभर चक्का जामचा निर्णय घेतला आहे.