ओरोस : जिल्हा परिषदेने ग्रामीण विकासासाठी तब्बल २७४ कोटी ७ लाख २० हजार रुपये एवढ्या निधीची मागणी जिल्हा नियोजन आणि विकास परिषदेकडे (डीपीडीसी) नोंदवली आहे. १६ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सभेत यावर फैसला होणार आहे.

दीर्घ कालावधीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाची सभा मंगळवारी (ता.१६) सकाळी ११ वाजता मुख्यालयातील नियोजनच्या नवीन सभागृहात होत आहे. यावेळी जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार होणार आहे. या आराखड्यातून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला तब्बल २७४ कोटी ७ लाख २० हजार रुपये एवढा विकासनिधी आवश्यक आहे. तसा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीला सादर केला आहे. यात १७४ कोटी ८४ लाख ४१ हजार रुपये खर्चाचा मूळ आराखडा असून ९९ कोटी २३ लाख १० हजार रुपयांच्या पुरवणी आराखड्याचा समावेश आहे.

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राज्याकडून जिल्हा परिषदेला येणारा थेट विकास निधी आता बंद झाला आहे. जिल्हा परिषदेला आवश्यक असलेला विकास निधी आता जिल्हा नियोजन आराखड्यातून दिला जातो. त्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाने वार्षिक आराखडा तयार करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने तशी मागणी आराखड्यासह सादर करणे बंधनकारक आहे. १६ रोजी होत असलेल्या जिल्हा नियोजन सभेत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा आराखडा मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने सर्व सदस्यांकडून कामे मागवून घेत आराखडा तयार केला आहे. त्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांनी आपला स्वतंत्र आराखडा तयार करीत तो जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे.

दोन वेगवेगळे आराखडे

जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण २७४ कोटी ७ लाख २० हजार रुपये एवढा विकास निधी आवश्यक आहे. यामध्ये बांधकाम, ग्रामपंचायत, आरोग्य, महिला व बाल विकास, लघु पाटबंधारे, ग्रामीण पाणी पुरवठा यांचा समावेश आहे. यासाठी दोन आराखडे तयार केले आहेत. एक मूळ आराखडा व दुसरा पुरवणी आराखडा तयार आहे. मूळ आराखडा १७४ कोटी ८४ लाख ४१ हजार रुपयांचा आहे. तर पुरवणी आराखडा ९९ कोटी २३ लाख १० हजार रुपयांचा आहे. हे दोन्ही आराखडे जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत. जिल्हा नियोजन सभेत यावर चर्चा होऊन त्यातील किती निधी द्यायचा, याचा निर्णय होणार आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषदेला भरीव निधीची गरज आहे. त्यामुळे २०२२-२३च्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यात तेवढ्या निधीची मागणी केली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पाठविलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून द्यावा.

- महेंद्र चव्हाण, वित्त व बांधकाम सभापती, सिंधुदुर्ग

निधीची मागणी अशी

बांधकाम विभागाला ६७ कोटी ८० लाख

ग्रामपंचायत विभागाला १९० कोटी ६९ लाख

आरोग्य विभागाला २ कोटी २३ लाख ५० हजार

महिला व बालविकास विभागाला ७ कोटी ७६ लाख रुपये

लघु पाटबंधारे विभागाला १४ कोटी ७६ लाख ९३ हजार

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ५ कोटी ५८ लाख ७० हजार

सर्व विभागांना २७४ कोटी ७ लाख २० हजार

काही महत्त्वाचे

दीर्घ कालावधीनंतर नियोजनच्या १६ रोजी सभेचे आयोजन

जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा झाला तयार

नियोजन समितीला आराखडा सादर

त्यासाठी सदस्यांकडून मागवली कामे