राजापूर (रत्नागिरी) - पंचक्रोशी ग्रामविकास समितीच्या प्रयत्नांमुळे प्रस्तावित असलेल्या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उभारणीसाठी आवश्‍यक जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर प्रलंबित राहिला आहे. हॉस्पिटलसाठी आवश्‍यक असलेली जागा आरोग्य विभागाला देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थानिक पातळीवरून ना हरकत देण्यात आली; मात्र त्यावर मंत्रालयस्तरावरून अद्यापही शिक्कामोर्तब झालेले नाही.

मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलला खो?

जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने राजापूरकरांचे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे. अत्यावश्‍यक सोयीसुविधांअभावी आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडालेला असल्याने सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. रुग्णालये असतानाही सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधांअभावी खासगी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच्या या समस्येवर मात करण्याच्या उद्देशाने राजापूर तालुक्‍यामध्ये विविध सोयीसुविधांनीयुक्त असे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावे, अशी मागणी पंचक्रोशी ग्रामविकास समितीने आमदार राजन साळवी यांच्या माध्यमातून शासनाकडे केली होती. त्या प्रस्तावाला सदाभाऊ खोत यांचेही साहाय्य लाभले होते. त्यानंतर, पंचक्रोशी ग्रामविकास समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनासह प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याअंती मुंबई-गोवा महामार्गावरील ओणी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची जागा हॉस्पिटल उभारणीसाठी सुचविण्यात आली होती. 

वाचा - बच्चू कडु यांनी दिला या प्रकल्पाच्या पाहणीचा आदेश

ती संमती असली तरी

सुमारे २४ एकर आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरण करण्यास ना हरकत प्रस्ताव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाच महिन्यांपूर्वी पाठविला आहे. तेथून पुढे मंत्रालयस्तरावर गेला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जागा हस्तांतरणास संमती आणि आरोग्य विभागाकडून स्वीकारण्यास संमती असली तरी, या जागा हस्तांतरणावर मंत्रालयस्तरावरून शिक्कामोर्तब होणार आहे. 

तर महसूलची भूमिका निर्णायक ?

मल्टीस्पेशालिस्टी हॉस्पिटलच्या उभारणीसाठी चर्चेत असलेली राजापूर तालुक्‍यातील ओणी येथील जागा क्रशरच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताब्यात घेतली होती. त्या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावाची नोंदही आहे. मात्र, ज्या मूळ उद्देशासाठी ही जागा ताब्यात घेतली होती, त्या उद्देशासाठी त्याचा उपयोग न होता अन्य कारणांसाठी त्याचा उपयोग झाल्यास, त्या जागेच्या मूळ मालकाची संमती घेणे आवश्‍यक ठरण्याची शक्‍यता आहे. असे झाल्यास महसूल विभागाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.