राजापूर (रत्नागिरी) : कोरोना महामारीच्या विरोधातील युद्धात मुख्यालयी राहून राष्ट्रीय कर्तव्य बजावण्याऐवजी गाव गाठणाऱ्या आठ शिक्षकांवर प्रशासनाने वेतन रोखण्याची कारवाई केली आहे. मात्र, त्याच्या जोडीने अन्य कडक कारवाई करावी, असे आदेश पंचायत समितीच्या सभेत शिक्षण विभागाला देण्यात आले. सभापती विशाखा लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत दिलेल्या आदेशानंतर शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी शासनासह प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या लोकांची तपासणी करण्यासह लोकांना क्वारंटाईन केलेल्या विविध ठिकाणी अन्य कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य, पोलिस, महसूल, ग्रामसेवक, कृषी विभाग यांच्यासह शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. त्यामध्ये तपासणी नाके, गावातील सर्व्हेक्षण, क्वारंटाईन सेंटर या ठिकाणी शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत.

हेही वाचा- सावंतवाडी पाठोपाठ बांदा शहरातही कोरोनाचा शिरकाव :  त्या युवकाचा कोरोना अहवाल पॉझिटीव्ह... -

या कालावधीत कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांनी मुख्यालय सोडू नये, अशा सक्त सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालय प्रमुखांसह कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. असे असताना पोलिस मित्र म्हणून नियुक्ती आदेश काढलेले १०५ शिक्षक मुख्यालयी नसल्याचे पुढे आले होते. त्यानंतर आदेशानंतर ९१ शिक्षक हजर झाले. १४ जण अनुपस्थित होते. यातील सहा जणांनी आजारी असल्याचे कारण दिले. उर्वरित आठजण गैरहजर राहिले. या शिक्षकांवर वेतन कपातीची कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा- नाणार प्रकल्प सुरू करा, कोकणवासियांच्या पोटावर पाय मारू नका,  असे आवाहन कुणी केले शिवसेनेला -

 स्पष्ट संकेत वा स्वरूप निश्‍चित नाही..
सभेत शिक्षण विभागाच्या आढाव्याच्यावेळी शिक्षकांच्या गैरहजेरीबाबत सदस्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. उपसभापती गुरव यांनी आठ शिक्षकांवर अन्य कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यांची मागणी उचलून धरताना सभापती विशाखा लाड यांनी संबंधित शिक्षकांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मात्र, नेमकी कोणत्या स्वरूपाची कारवाई करावी, याचे स्पष्ट संकेत वा स्वरूप निश्‍चित केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर शिक्षण विभाग कोणती कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

संपादन - अर्चना बनगे