कणकवली  (सिंधुदुर्ग) - कोरोना महामारीच्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे  राज्य सरकारपुढे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करून महाराष्ट्रातील १० पटसंख्येखालील ४६९० शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यापैकी १७१४ शाळा कोकणातील आहेत. राज्याच्या तुलनेने हि टक्केवारी ३६ टक्क्याहून जास्त आहे. मुलांचा प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी आता अशा गावांतील पालकांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यकर्यांसह संघटितरित्या  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याची गरज आहे, अशी भूमिका कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, पत्रकार मोहनराव केळुसकर यांनी मांडली आहे.

मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९(आरटीई) च्या विरोधात हा निर्णय आहे. वाडी वस्ती तेथे शाळा हे या कायद्याने ठरवून दिलेले धोरण आहे. रहाण्याच्या घरापासून जवळच सक्तीचे, मोफत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा मुलांचा मुलभूत हक्क आहे. या हक्काला तिलांजली देणारा हा निर्णय आहे. या निर्णायाची अमंलबजावणी सुरू केल्यास ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बाजूला फेकली जाणार आहेत. 

हेही वाचा- धारावीतून आलेल्या महिलेसह  वाळव्यातील तरुणाला कोरोना -

पालकांनी आंदोलने छेडण्याची गरज- मोहनराव केळुसकर

लोकशाही देशात एक नवीन पिढी अशिक्षित म्हणून उदयास येईल, असे परखड मत व्यक्त करून केळुसकर म्हणाले, भाजपा-सेना सरकारच्या कालखंडात आम्ही या धोरणाला कडाडून विरोध केला होता. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी या धोरणाला विरोध केला होता. आता सत्तेवर असलेले हेच पक्ष आडमार्गाने या निर्णयाला पाठिंबा देणार असतील तर जनता त्यांना जाब विचारल्याशिवाय रहाणार नाही.कोकण प्रांत हा अतिशय दुर्गम आहे. त्यामुळे राज्यातील बंद होणाऱ्या शाळांपैकी सर्वाधिक  संख्या  कोकणातील आहे. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्रीतपणे या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठविला पाहिजे, असे केळुसकर म्हणाले.