तळेरे ( सिंधुदुर्ग ) - शिक्षक भरतीत मागासवर्गीयांवर झालेल्या अन्यायाची दखल अखेर राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली. सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीत मागासवर्गीयांची 50 टक्के पदकपात केली होती. ही कपात रद्द करून याच (डिसेंबर 2017) च्या भरती परीक्षेतून कपात केलेली पदे भरावीत. आगामी 7 दिवसांत याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, अशा लेखी सूचना मुश्रीफ यांनी संबंधित प्रशासनाला दिली. 

मागासवर्गीय रिक्त जागांची 50 टक्‍के कपात करून तत्कालीन सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला. शिक्षक भरतीत मागासवर्गीयांची केवळ 50 टक्केच भरण्यात आली. याविरोधात राज्यातील डीएड, बीएड धारकांच्या मागासवर्गीय कृती समितीने मुंबईतील आझाद मैदानात मंगळवारपासून (ता. 11) उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणात राज्यभरातील उमेदवार सहभागी झाले होते. 

सलग दुसऱ्या दिवशी सुरू असलेल्या या राज्यभरातील अन्यायग्रस्तांच्या उपोषणाची दखल ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतली. विविध मागण्यांचे निवेदन आंदोलनकर्ते राहुल खरात, संदेश रावणंग, भाग्यश्री रेवडेकर, अमोल गायकवाड, गोविंद कसबे, सागर कोळी, अभिजित राऊत, प्रमोद माने, शांत माने, निलेश आंबर्डेकर, सचिन डोळेवार यांनी मंत्र्यांना दिले. 2017 पासून सुरू असलेल्या भरतीत मागासवर्गीयांवर कसा अन्याय होत आहे, याचा पाढा शिष्टमंडळाने वाचला. शिक्षण उपसचिव चारूशीला चौधरी यांच्या 22 फेब्रुवारी 2019 च्या पत्रान्वये, खुल्या प्रवर्गाला जागा नाहीत, अशा जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्या 50 टक्‍के अनुशेष ठेवण्यात आला. ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या प्रवर्गाला जागा उपलब्ध आहेत तेथील 100 टक्‍के पद भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या अन्यायकारी निर्णयामुळे 17 जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीयांची चार हजारांपेक्षा अधिक पदे कपात केली गेली, असे सांगण्यात आले. 

आता याच जिल्हा परिषदांतून रिक्त पदांची आकडेवारी मागवून घ्यावी, अशा सूचना संबंधित विभागाला यावेळीमुश्रीफ यांनी दिल्या. 2020 पर्यंत रिक्त असलेली मागासवर्गीय शिक्षकांची पदे याच अभियोग्यता चाचणीतून भरण्याचे लेखी आश्‍वासन श्री. मुश्रीफ यांनी उपोषणकर्त्यांना दिले. यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले.