राजापूर (रत्‍नागिरी) : कररूपामध्ये लाखो रुपयांचा महसूल देणाऱ्या तालुक्‍यातील नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याबाबत राज्य शासन उदासीन आहे. असे असताना कोरोनाच्या आपत्ती काळामध्ये रिफायनरीच राज्याच्या मदतीला धावून आली आहे. जामनगर रिफायनरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील कोरोनाग्रस्तांसाठी 700 मेट्रिक टन मोफत ऑक्‍सिजन पुरवठा केला जाणार आहे.

रिफायनरी प्रकल्पाचे महत्व वा उपयुक्तता, या मदतीमुळे अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीसह भूसंपादनाबाबत राज्य शासनाने ठोस आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी प्रकल्प समर्थकांकडून केली जात आहे. रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाची पालक कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने आपल्या कोची रिफायनरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून केरळ सरकारच्या शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांना मोफत ऑक्‍सिजनचा पुरवठा सुरू केला आहे. तर, जामनगर रिफायनरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 700 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन पुरवठा केला जाणार आहे. मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या जामनगर रिफायनरीमधून विनाशुल्क ऑक्‍सिजन पुरवठा केला जाणार असून त्याबाबतची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'ट्‌विट' करून दिली आहे.

रिलायन्सच्या जामनगर प्लांन्टमधून महाराष्ट्रासाठी 700 मेट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्‍सिजन पुरवठा होणार आहे. विभागीय आयुक्त रायगड व ठाणे जिल्हाधिकारी आणि एफडीए आयुक्त यांची समन्वय समिती ऑक्‍सिजन पुरवठ्याबाबत समन्वयाचे काम करेल, असे शिंदे यांनी केलेल्या ट्‌विटमध्ये म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रकल्प समर्थनाची ताकद वाढलेली असताना प्रकल्प उभारणीच्या अनुषंगाने भूसंपादनाबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. असे असताना कोरोनासारख्या आपत्तीच्या काळामध्ये रिफायनरी प्रकल्प राज्य शासनाच्या मदतीला धावून आल्याने या प्रकल्पाची उपयुक्तता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.