कर्जाचा विळखा अनेकांच्या गळ्याशी

खासगी, पठाणी सावकारी; सिंधुदुर्गात अर्थसाक्षरतेची कवाडे उघडण्याची गरज

लीड
सिंधुदुर्ग जिल्हा गेल्या काही वर्षांत खासगी सावकारी, पठाणी व्याज तसेच खासगी सोनेतारणच्या माध्यमातून दिल्या जाणार्‍या कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे. यात कर्जाची परतफेड करता न आल्याने शोषण, आत्महत्या यासारख्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यातून जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत; मात्र यात अडकलेली माणसे याविरोधात आवाजही काढू शकत नाहीत. यावर शासनमान्य वित्तीय संस्थांकडून गरजांचा अभ्यास करत सहज कर्ज वितरण आणि सर्वसामान्यांना अर्थसाक्षरतेची कवाड़े उघडून देणे हा उपाय आहे. तसे न झाल्यास शोषण सुरूच राहणार आहे.
- प्रशांत हिंदळेकर
------------
कर्जाचा बोजा
कोरोना काळानंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना, व्यापाऱ्यांना, हातावर पोट असलेल्या लोकांना पुन्हा एकदा उभे राहण्यासाठी, आपला चरितार्थ चालविण्यासाठी, दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी जी आर्थिक गरज होती. ती गरज मोठ्या प्रमाणात भागविली गेली खासगी सावकारांकडून. कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासह व्यवसाय करण्यासाठी छोट्या छोट्या व्यावसायिकांनी कर्जे घेतली. यात काही जणांना आपले दागिनेही गहाण ठेवून पैसे घ्यावे लागले; मात्र सावकारी, पठाणी कर्जाच्या चक्रवाढ व्याजामुळे वाढीव रक्कम अनेक छोटे व्यावसायिक फेडू शकले नाहीत. शिवाय दागिनेही सोडवू शकले नाहीत. अडकलेले दागिने सोडविण्यासाठी कर्ज उपलब्ध अशा जाहिराती आता व्हॉटस्अपवरून सुरू झाल्या आहेत. कारण खासकरून महिलांच्या बाबतीत आपले दागिने ही एक भावनिक गुंतवणूक असते; मात्र यात जो आर्थिक विचार करायला हवा तो केला जात नाही. यातून दागिने जातात आणि व्याजाच्या बोजाखाली कुटुंबे आणखी अडचणीत येत असल्याने कौटुंबिक, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. याची परिणिती आत्महत्या, कौटुंबिक संघर्षात होत आहे.
.................
असेही मायाजाल
गरजेवेळी पटकन कर्ज मिळते म्हणून लोक खासगी सावकारांकडून पैसे घेतात. ही सावकारी करणारे अनेकदा अनधिकृत असतात. त्यामुळे कर्जाचे व्याज आणि त्याच्या वसुलीसाठी लावला जाणारा तगादा कल्पनेपलिकडचा असतो. अनेकदा कर्ज देताना दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती यात खूप तफावत असते. उदाहरण सांगायचे झाल्यास खासगी सावकारांकडून असे सांगितले जाते की दहा हजार रुपयांचे कर्ज घेतले दर महिन्याला एक हजार रुपये द्यायचे. जोपर्यंत एकरकमी दहा हजार रुपये देत नाही, तोपर्यंत महिन्याला एक हजार रुपये द्यायचे. वरवर पाहता कर्ज घेणाऱ्याला वाटते की आपल्याला केवळ महिन्याला एक हजार रुपये द्यायचे आहेत; पण याचा एकत्र विचार केल्यास या व्याजाचा दर १२० टक्के पडतो. त्याचवेळी पतसंस्थांकडे १५ टक्क्याने पैसे, व्याज मिळू शकते. खासगी सावकारांच्या व्याजाचा दर हा दोन टक्क्यांपासून दहा टक्क्यांपर्यंत असतो. छोट्या-छोट्या पतसंस्थांकडील व्याजाचा दर एक टक्क्यापासून सव्वा टक्क्यांपर्यत असतो. बॅंका, पतसंस्थांवर कायद्याचे बंधन असल्याने काही कागदपत्रे निश्‍चितपणे द्यावी लागतात; पण ते करायला इच्छुक नसलेले गरजवंत अशा खासगी अनधिकृत सावकार आणि पठाणी व्याजाने कर्ज देणाऱ्यांच्या अलगद जाळ्यात अडकतात.
...................
असे शोधतात सावज
खासगी सावकार एखाद्या भागात पठाणी व्याजाचा व्यवसाय सुरू करतात, त्यावेळी ते स्थानिक तरुणांना हाताशी धरतात. त्यांना विविध आमिषे दाखविली जातात. तरुण वर्ग त्या आमिषांना भुलतो आणि ज्यांना पैशाची चणचण भासत आहे अशा व्यक्तींचा शोध घेत त्याला कर्ज उपलब्ध करून देऊ, असे सांगतो. यात दहा हजार रुपयांपासून लाखो रुपयांचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय सहज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जाची दिवसाला, महिन्याला वसुली केली जाते. कोरोना काळात चरितार्थ चालविण्यासाठी, गरज भागविण्यासाठी ज्यांचे हातावर पोट आहे, अशा अनेक व्यक्ती आज या खासगी सावकारी कर्जात अडकल्याचे दिसून आले आहे. कर्जाचा डोंगर वाढू लागल्याने काही कुटुंबांना आपल्या मालमत्ता विकाव्या लागल्याचे प्रकारही पुढे आले आहेत, तर अनेक कुटुंबे उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
..................
असे आहेत अंतरंग
सध्या जिल्हाभर या जाळ्यात अडकलेल्यांची संख्या मोठी आहे. याचे उदाहरण म्हणून जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या एका शहरातील व्यावसायिकाचा अनुभव सांगता येईल. त्याने आपले उत्पन्न व खर्चाचा मेळ घालू शकत नसल्याने त्याच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवून खासगी सावकाराने त्याला लाखो रुपयांचे कर्ज दिले. या व्यावसायिकाला व्याजाची रक्कम परतफेड करताना नाकीनऊ आले. लोकांची उधारी वाढत गेली. अशातच मागील पावसाळ्यात या व्यावसायिकाचे कुटुंबच आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर येऊन पोचले होते. ही बाब जेव्हा काही व्यावसायिकांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी व्यापारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देत सावकाराची पूर्ण रक्कम फेडण्यास मदत तर केलीच, शिवाय त्याला पुन्हा व्यवसायात उभे करण्याचे काम केले; पण सगळ्यांनाच असे मदतीचे हात मिळत नाहीत. यामुळे गेल्या काही काळात कर्जात बुडाल्याने हतबल झालेल्यांची संख्या वाढली आहे.
..................
वाढलेली गुंतागुंत
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात आलेल्या फायनान्स कंपन्यांमध्ये स्थानिक एजंटांनी लोकांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी गुंतविल्या. या कंपन्यांवर जेव्हा ‘सेबी’ने बंदी आणली, त्यावेळी सर्वसामान्यांची केलेली लाखो रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक अडकली. याचा फटका स्थानिक एजंटांना बसला. ज्यांच्याकडून ठेवी घेतल्या त्या परतफेडीसाठी या एजटांना खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले. यातून अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्तही झाली आहेत. या गंभीर बाबींचा विचार करता आता शासन स्तरावर काही धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक बनले आहे. आजपर्यंत अनेक कंपन्यांमध्ये गावागावातील सर्वसामान्यांचे लाखो रुपये बुडाल्याचे प्रकार दिसून आले. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेत गुंतवणूक करताना लोकांनी सावधानता बाळगणे आवश्यक बनले आहे.
....................
असाही फंडा
काही संस्थांची गोंडस नावे धारण करून विशेषतः महिलांना ३० ते १ लाख रुपयांचे सोपे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा फंडाही जिल्ह्यातील काही भागात आहे. याची परतफेड ते साप्ताहिक हप्त्यांनी करून घेतात. यात लोक केवळ महिन्यातून आपल्याला चार वेळेसच पैसे द्यायचे आहेत, असा विचार करतात. प्रत्यक्षात वर्षाचे आठवडे हे ४८ नव्हे तर ५२ असतात, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. यात तीन वर्षांचे व्याज असेल तर संबंधिताला १५६ हप्ते भरावे लागतात. यात संस्थांकडून व्याजदर कमी दाखविला जातो. प्रत्यक्षात त्यातून वसुली जास्त केली जाते. यातून छोटा व्यवसाय करणाऱ्यांचा अर्थ साक्षरतेअभावी असा मोठा तोटा होतो आणि कर्जाचा डोंगर वाढत जातो.
...............
आगामी काळ कठीण
जगभरात मंदीचे वारे सुरू झाले आहे. येणारा काळ हा अत्यंत कठीण आहे. महागाईचा आगडोंब उसळणार आहे. यादृष्टीने जिल्ह्यातील नागरिकाने अंथरूण बघून हातपाय पसरणे असेच वागायला हवे. आपले हात-पाय अंथरूणाबाहेर जाऊ नयेत, याची काळजी घ्यावी. अंथरूण वाढविण्यावर कोणाचेही बंधन नाही. अंथरूण वाढविण्यासाठी परिश्रम करणे आणि नंतर त्या वाढलेल्या अंथरुणावर लोळणे हे अर्थशास्त्राचे सार आहे. हे प्रत्येकाने जाणून घेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात आर्थिक संकटात सापडल्याने आत्महत्या करण्याचे प्रकार घडले आहेत. आगामी मंदी लक्षात घेता ही स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. यासाठी अर्थसाक्षरतेची गरज आहे. कायद्याच्या पातळीवर आणि चांगला विचार करणाऱ्या ज्या पतसंस्था आहेत, त्यांनी यात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यासाठी बँकांनीही अर्थसाक्षरतेसाठी आपला संपूर्ण सीएसआर खर्च करण्याची भूमिका घेऊन काम करण्याची गरज आहे. अशा चक्रात अडकलेल्यांनी पोलिसांत तक्रार देण्याचे धाडस दाखविण्याची गरज आहे. शासनानेही सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
.............
कोट
सावकारी कर्जाची मंजुरी प्रक्रिया सुलभ असली तरी व्याज भरमसाठ द्यावे लागते. मग ते कर्ज फेडणे काहींना शक्य होत नाही व कर्जदार कर्जाच्या जाळ्यात गुरफटत जातो. हल्ली ऑनलाईन कर्ज घेतलेल्या लोकांना पूर्ण कर्ज परतफेड करूनही वैयक्तिक बदनामीची धमकी देत अतिरिक्त पैसे उकळल्याची बरीच प्रकरणे समोर आली आहेत. कर्ज घेताना त्याचे अगोदरच नियोजन करणे गरजेचे आहे. कर्ज किती घ्यावे? त्याचे परतफेडीचे नियोजन कसे करावे? याच्या नियोजनासह ज्या कामासाठी कर्ज घेतले, त्याकरिताच ते वापरावे. याबाबत लोकांचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.
- सिद्धीश्री माणगावकर, केंद्र व्यवस्थापक, क्रिसिल फाउंडेशन मनीवाईज आर्थिक साक्षरता केंद्र.
.................
कोट
कोरोनाच्या काळात कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी खासगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागले. दहा हजारांचे कर्ज घेत महिन्याला एक हजार रुपये देत राहिलो. आतापर्यंत १६ हजार रुपये फेडले आहेत; मात्र जोपर्यंत मुद्दल परतफेड होत नाही तोपर्यंत महिन्याला पैसे द्यावेच लागणार असून आता हा कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. पैशाची परतफेड करण्यास तगादा लावला जातो. त्यामुळे आमच्यासारखे छोटे व्यावसायिक सावकारी कर्जात अडकत चालले असल्याने शासनाने सर्वसामान्य माणूस सावकारी कर्जात अडकू नये, यासाठी वित्तीय संस्थांमध्ये कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या ज्या जाचक अटी, होणारा विलंब यात बदल करून काही दिवसांत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ध्येय धोरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करावा.
- एक कर्जदार
--------
पॉईंटर
सक्षम यंत्रणेची आवश्‍यकताा
- कोरोनापूर्व व कोरोनानंतरच्या काळात झालेल्या आत्महत्यांच्या घटनांपैकी ५० टक्के आत्महत्या आर्थिक कारणातून.
- छोटे स्टॉलधारक, रोजंदारी करणाऱ्या व्यक्ती, फळ-फुले विक्रेते, शेतकरी, मच्छीविक्रेते कर्जदारांचे प्रमाण ७० टक्के.
- सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त.
- खासगी सावकारांना चाप लावण्यासाठी सक्षम यंत्रणेची गरज.
- सहज कर्ज उपलब्धतेसाठी वित्तीय संस्थांनी ध्येय धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता.
- उत्पन्न, बचत आणि खर्च हा बचतीचा नवा मंत्र सर्वसामान्यांनी अंगिकारण्याची गरज.