उद्यासाठी सदर ः माहितीचा कोपरा

swt२१२.jpg

विनोद दळवी

कृषी यांत्रिकीकरण

लीड
शासनस्तरावर नवनव्या योजना येत असतात. अनेकदा शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश, घरबांधणी व इतर कामांसाठी विविध दाखले, परवाने आवश्यक असतात. या सगळ्याची माहिती नसल्याने अनेकांसमोर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह असते. सकाळ नव्या वर्षात याच या सगळ्याबाबतची माहिती साप्ताहिक सदराच्या माध्यमातून मांडणार आहे. हे सदर दर मंगळवारी प्रसिध्द होईल.
- विनोद दळवी
--------------
भारत हा देश शेतीप्रधान देश आहे; मात्र अलीकडे पारंपरिक पद्धतीने शेती करणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. आधुनिक अवजारांचा वापर करून शेती केल्यास ती फलदायी ठरत आहे; परंतु ही आधुनिक शेती अवजारे महाग असल्याने ती विकत घेणे शेतकऱ्यांच्या खिशाला परवडत नाहीत. याचा सारासार विचार करून केंद्र व राज्याने ४० ते ५० टक्के अनुदानावर आधुनिक शेती अवजारे पुरविणारी ''कृषी यांत्रिकीकरण'' योजना अंमलात आणली आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना ''हायटेक'' करण्याचा प्रयत्न शासनाचा असून त्याला बहुतांशी यश येताना दिसत आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी २०१४-१५ पासून केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर, पॉवर विडर, ब्रश कटर, मळणी यंत्र, कापणी यंत्र, रीपर व इतर साडेतीनशे प्रकारची अवजारे अनुदानावर दिली जात आहेत. पूर्वी ही अवजारे देण्यासाठी जिल्हास्तरावर अनुदान उपलब्ध करून दिले जात होते. त्या अनुदानातून जिल्हास्तरावर प्राप्त प्रस्तावातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात होता; मात्र २०२०-२१ पासून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे लाभ मंजूर करण्याचे जिल्हास्तरावरील अधिकार कमी करीत राज्यस्तरावर लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी मंजूर केले जात आहेत. दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या पुरुष शेतकऱ्याला ४० टक्के अनुदान, तर अन्य सर्व शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत आधुनिक कृषी अवजारे मिळण्यासाठी शासनाच्या ''महा डीबीटी'' पोर्टलवर परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर केल्यानंतर दर दहा ते पंधरा दिवसांनी लॉटरी राज्यस्तरावर काढली जाते. या लॉटरीमध्ये नंबर आल्यास संबंधित लाभार्थ्याला ऑनलाईन पद्धतीने कळविले जाते. त्यानंतर दहा दिवसांत लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तालुका कृषी कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. सर्व कागदपत्रे जमा झाल्यावर कृषी अवजार खरेदी करण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालय पूर्वपरवानगी देते. ही परवानगी मिळाल्यावर एक महिन्याच्या आतमध्ये कृषी अवजारे खरेदी करून त्याची पावती ऑनलाईन पद्धतीने महा डीबीटी पोर्टलवर अपलोड करायची असते. ही पावती अपलोड झाल्यावर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी त्या लाभार्थी शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष घरी कृषी अवजारे खरेदी केल्याची खात्री करतात. त्यानंतर पुढील दहा ते पंधरा दिवसांत खरेदी केलेल्या अवजारांचे अनुदान शासन थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते.
जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण फार महत्त्वाचे आहे. दिवसेंदिवस शेती कामाकरिता मजुरांची कमतरता भासत आहे. त्याप्रमाणे औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरण तसेच कृषी क्षेत्रात मजूर उपलब्ध होत नाहीत. वाढत्या महागाईमुळे मजुरांचे दर परवडत नाहीत. कृषी क्षेत्रात कृषी अवजारे आणि यंत्रे यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भात हे महत्त्वाचे प्रमुख पीक असून त्यासाठी चिखळणी, उखळणी, लागवड, फवारणी व काढणीसह सर्व प्रकारच्या कामांकरिता यंत्रे उपलब्ध आहेत.
जिल्ह्यात धरण क्षेत्र कमी असल्याने वैयक्तिक यंत्रे खरेदी करण्यासाठी मर्यादा आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृषी विभागामार्फत कृषी यांत्रिकिकरण उपअभियान, राज्य कृषी यांत्रिकिकरण तसेच राष्ट्रीय कृषी योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत वैयक्तिक कृषी अवजारे, कृषी अवजारे बँक स्थापनेकरिता शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादन कंपनी, नोंदणीकृत शेतकरी सहकारी संस्था यांना अर्थसाहाय्य केले जाते. जिल्ह्यातील पीक रचनेनुसार पिकांच्या पेरणीपासून काढणीपश्चात प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाच्या सेवा-सुविधा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे तसेच लहान व सीमांतिक शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीरण सुविधेचा लाभ देणे हा या घटकाचा मुख्य उद्देश आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या योजनेला प्रतिसाद वाढताना दिसत आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत जिल्ह्यातील सुमारे नऊ ते साडेनऊ हजार शेतकऱ्यांनी महा डीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत अवजारे मिळण्यासाठी प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने दाखल केले आहेत. यातील सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांना यावर्षी आतापर्यंत लॉटरी पद्धतीने लाभ मिळाला आहे. अंदाजे ५ कोटी ३६ लाख १४ हजार ४३४ रुपयांचे अनुदान शासनाने दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभत असल्याचे स्पष्ट होत आहे; मात्र यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करून लाभ घेण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली आहे.
यांत्रिकीकरण या घटकाकरिता पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर अवजारे अधिकृत कंपनीच्या विक्रेत्याकडून खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसणूक होणार नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डी. एस. दिवेकर यांनी केले आहे.