चिपळुणात पालिकेसाठी राजकीय चित्र धुसर

आघाडी, युती की स्वबळावर ; उमेदवारीवरून बंडखोरीची भिती
चिपळूण, ता. ६ ः येथील पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर सध्या भाजपसोबत शिंदे गट असून आता पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीने शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), संभाजी ब्रिगेड असे पक्ष निवडणुकीत उतरतील. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी असावी, असे बहुतेक स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे; पण, कार्यकर्त्यांच्या या निवडणुकीत उमेदवारीवरून बंडखोरी उफाळेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे आघाडी, युती होईल की सर्वजण स्वबळावर निवडणूक लढवतील, याची उत्सुकता आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिका आणि नगरपालिका, नगरपंचायतींची मुदत मार्च २०२२ मध्येच संपली आहे. मागील तब्बल नऊ महिन्यांपासून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज आहे. आता जानेवारीअखेरीस किंवा फेब्रुवारीत महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर निवडणुकीचे नियोजन अवलंबून आहे.
...........
चौकट क्र. १

चिन्हाचा वाद नाही प्रभाग रचनेचा प्रश्न

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले आणि चिन्हाचा पेच निर्माण झाला; पण, आता बाळासाहेबांची शिवसेना व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) असे दोन गट तयार झाले आहेत. त्यांना चिन्हदेखील मिळाले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चिन्हाचा वाद (पेच) नसणार आहे. आता फक्त प्रभागरचना पूर्वीची की नवीन यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

चौकट

प्रभागरचना लवकरच होणार
राज्यातील १ हजार २४९ ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी ते मे २०२३ या कालावधीत संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींची प्रभागरचना, आरक्षणाची कार्यवाही आता लवकरच सुरू होईल. महापालिका व जिल्हा परिषदांची निवडणूक झाल्यानंतर या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होणार आहे. त्याचीदेखील तयारी ग्रामविकास विभागाकडून सुरू झाली आहे.
............
कोट
पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्यावी लागते; परंतु, राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रभागरचनेला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान, यामुळे मागील नऊ महिन्यांपासून निवडणूक घेता आलेली नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिकांच्या नवीन प्रभागरचनेचे आराखडे यापूर्वीच पूर्ण झाले आहेत. त्यानंतर आरक्षणदेखील निश्चित झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुढील कार्यवाही अंतिम होईल.
- प्रमोद ठसाळे, प्रशासकीय अधिकारी चिपळूण पालिका