88147
सिंधुदुर्गनगरी ः पत्रकार परिषदेत बोलताना कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर, सरचिटणीस सत्यवान माळवे, एस. सकपाळ व अन्य.

शासकीय कर्मचारी मागण्यांवर ठाम

राजन कोरगावकर; १४ पासून संपावर, जुन्या पेन्शनसह अन्य मुद्दे

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः जुनी पेन्शन सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांसह असंख्य प्रलंबित मागण्यांसाठी शासकीय कर्मचारी १४ मार्चपासून संपावर जात आहेत. जिल्ह्यातील विविध ५६ विभागातील १७ हजार कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर आणि सरचिटणीस सत्यवान माळवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सिंधुदुर्गनगरी येथील प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सभागृहात १४ मार्चच्या संपाबाबत नियोजन करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, नगरपालिका आणि नगर परिषद कर्मचारी, जिल्हा महसूल कर्मचारी, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्हा तलाठी संघ, जिल्हा आरोग्य कर्मचारी संघटना, जिल्हा नर्सेस फेडरेशन, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी कोरगावकर म्हणाले, "नवीन पेन्शन योजना रद्द करावी आणि जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची घोषणा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केली आहे. या संपात राज्यातील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. जिल्हास्तरावर सुद्धा शासनाच्या विविध ५६ विभागाचे १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहे. पीएफआरडीएफ कायदा रद्द करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, रिक्त पदे तात्काळ भरा, आठवा वेतन आयोग स्थापन करा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिक्त पदे तात्काळ भरा, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा, खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, या मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत असून हा संप एतिहासिक होणार असून ही आरपारची लढाई आहे. आता नाही तर कधीच नाही, या उक्तीप्रमाणे न्याय मिळेपर्यंत माघार घेणार नाही."
---------
...तरीही मोर्चा काढणार
यानिमित्त मंगळवारी (ता.१४) ओरोस रवळनाथ मंदिर येथून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिस्तबद्ध व नियोजनबद्ध हा मोर्चा असणार असून शांततेत, नियम पाळत हा मोर्चा काढला जाणार आहे. जिल्ह्यात सध्या मनाई आदेश सुरू आहे. तरीही आमचा राज्यस्तरीय मोर्चा असल्याने प्रशासनाकडे परवानगी मागणार आहोत. परवानगी मिळाली नाहीतरी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
--------
अधिकारी महासंघाचा पाठिंबा
पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान राज्याने जुनी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. न्यायाधीश आणि न्यायालयातील अधिकारी यांना जुनी पेन्शन मिळते. एक वेळ आमदार झाल्यावर पेन्शन दिली जाते. पण ३० ते ३५ वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर एक रुपयाही मिळत नाही. आमच्या या संपाला अधिकारी महासंघाचा पाठिंबा आहे, असे यावेळी कोरगावकर यांनी सांगितले.