प्रशासकीय राजवटीत पालिका ...........भाग 2

rat22p12.jpg ः

चिपळूण ः वाढत्या शहरीकरणाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांची तड प्रशासकीय राजवटीत लागत नाही.

चर्चा, निर्णय सर्वकाही प्रशासकाच्या हाती

एकतर्फी कारभार ; नाण्याची दुसरी बाजू दिसणे बंद झाले

मुझफ्फर खान ः सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. 22 : पालिकेत नगरसेवक असताना प्रशासनावर नगरसेवकांचा अंकुश होता. प्रशासनाने चुकीचे निर्णय घेतल्यास किवा धोरण बनवल्यास पालिका सभागृह, स्थायी समितीत नगरसेवकांकडून विरोध केला जात असे. सर्व चर्चा खुल्या वातावरणात होत होत्या. प्रशासकीय राजवटीत एकतर्फी कारभार म्हणजे चर्चा निर्णय सर्वकाही प्रशासनच करत असल्याने नागरिकांना नाण्याची दुसरी बाजू दिसणे बंद झाले आहे.

पालिकेत आर्थिक बाजूचे प्रस्ताव स्थायी समितीत आणले जातात तसेच कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावरील धोरणात्मक निर्णय पालिका सभागृहात घेतले जातात. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही लोकशाही व्यवस्थेतील दोन महत्त्वाचे अंग आहेत त्यामुळे या दोघांकडून लोकहिताचे निर्णय होणे अपेक्षित असते. प्रशासनाकडून मांडलेल्या प्रस्तावांवर कोणताही निर्णय घेताना लोकांनी निवडून दिलेले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी त्यावर आपली मते व्यक्त करून प्रस्ताव मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय स्वीकारतात. चिपळूण पालिकेत दरवर्षी दीडशे कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रशासन स्थायी समितीत मंजूरीसाठी आणते. सध्या हे प्रस्ताव प्रशासनाकडे जातात ते मंजूर करणे किंवा फेटाळण्याचा अधिकार प्रशासक घेत आहेत. स्थायी समिती तसेच सभागृहात कोणत्याही विषयावर खोल चर्चा होत असे. मासिक बैठकांना माध्यमाच्या प्रतिनिधींना प्रवेश असल्याने झालेली चर्चा, प्रशासकीय चुका यांची माहिती नागरिकांपर्यंत विनासायास पोहचात होती. प्रशासक राजवटीत हे सर्व पर्याय बंद असल्याने पडद्याआड नेमके काय घडते आहे हे नागरिकांना कळण्यास मार्ग ठरलेला नाही.
.
कोट
प्रशासक राजवटीत पालिकेत मांडलेले जाणाऱ्या किंवा मंजूर होत असलेल्या प्रस्तावांची माहिती दुसऱ्या दिवशी शहरातील नागरिकांना कळत होती. चांगल्या किंवा चुकीच्या निर्णयावर उहापोह केला जात होता. आता मात्र सर्वच पर्याय बंद झाले आहे. पालिकेत प्रशासक जे निर्णय घेतात ते नागरिकांना कळायला हवेत. त्यासाठीची व्यवस्था प्रशासकाने करायला हवी.

इनायत मुकादम, माजी नगरसेवक
.

नागरिकांनी जायचे कुठे

शहरातील अनेक नागरिक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी पालिकेत येतात. त्यांना अधिकारी कधी भेटतात तर कधी त्यांची भेट होत नाही. अशावेळी पालिकेत उपलब्ध असलेल्या नगरसेवकांकडे नागरिक जातात. नगरसेवकांकडे अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर हमखास असतात. त्यामुळे नगरसेवकांमार्फत अधिकाऱ्यांशी मोबाईलवर संपर्क करून नागरिकांचे काम होत होते. प्रशासक राजवटीत अनेक माजी नगरसेवक आता पालिकेत जात नाहीत त्यामुळे अधिकारी गैरहजर असतील तर नागरिकांनी समस्या मांडण्यासाठी जायचे कुठे असा प्रश्नही पडला आहे.