03359
परशुराम उपरकर

उत्खननाविरोधात लवादाकडे जाणार

परशुराम उपरकर; जिल्ह्यात सिलिकामाईन, वाळू उपसा सुरूच

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १७ ः जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत गौण खनिज मायनिंग उत्खननाचा सुळसुळाट सुरू आहे. वाळूसाठी नियमावली बनविण्यात आली असतानाही नियमबाह्य वाहतूक होत आहे. कासार्डे परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये सुरू असलेले अनधिकृत सिलिका सांड व्यवसाय तत्काळ बंद न केल्यास हरित लवादाकडे दाद मागणार असल्य़ाची माहिती मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
याविषयी बोलताना श्री. उपरकर म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात गौण खनिज, मेजर मायनिंग आणि वाळू उपसा राजरोस सुरू आहे. जिल्ह्यामध्ये काही गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोन असून या झोन परिसरातच सिलिका सांड व्यवसाय अनधिकृत उपसा करून त्याची वाहतूकही केली जात आहे. खनिकर्म विभाग आणि महसूल प्रशासनाने याबाबत तत्काळ कारवाई करावी; अन्यथा आम्हाला हरित लवादाकडे दाद मागावी लागेल. राज्य शासनाने वाळूसाठी ६०० रुपये एक ब्रास असा दर निश्चित केला आहे; मात्र जिल्ह्याबाहेर आणि जिल्ह्यांतर्गतही १७ ते २० हजार रुपये अनधिकृत वाळू विकली जात आहे. कालावल खाडीमध्ये अनधिकृत वाळू उपसा सुरू आहे. या परिसरामध्ये शेकडो वाहनांच्या रांगा असतात.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘मालवण तहसीलदारांनी त्या परिसरातील अनधिकृत वाळू वाहतूकीवर कारवाई केली होती. काही ठिकाणी रॅम्पही उद्ध्वस्त केले; पण त्या गावातील महसूलचे अधिकारी काय करतात, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. कासार्डे सिलिकामाईन्स यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी बंद केले होते. त्यामुळे अनधिकृत वाळू व्यवसाय तेव्हा बंद होता; परंतु अलीकडे सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने आणि अर्थपूर्ण व्यवहारातून हा सिलिका मायनिंग व्यवसाय सुरू आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये मालमत्तेवर बोजा असतानाही विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आहे. जिल्ह्यात जिथे गौण खनिज किंवा मेजर मायनिंग आहे, त्या परिसरामध्ये इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशिन (ईटीएस) यंत्रांच्या साह्याने मोजणी मोजणी व्हावी, अशी मागणी यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे; परंतु याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. अनधिकृत वाळू उपसा करून त्याची चोरटी वाहतूक केली जाते. हे करत असताना मर्यादेपेक्षा जास्त वाळूची वाहतूक केली जाते. ही वाळू वाहतूक परजिल्ह्यांमध्ये जाते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात फोंडाघाट रस्त्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. करुळ घाटाचीही तशीच परिस्थिती आहे. याकडे प्रशासन आणि पोलिस दुर्लक्ष करत आहेत.’’
---------
चौकट
आंबोलीत अवजड वाहतुकीला बंदी
आंबोली घाटाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. त्यानंतर या घाटमार्गावरून २० टनापेक्षा अधिक अवजड वाहतूक करू नये, अशा सूचना आहेत; परंतु तेथे बाराचाकी वाहनांची वाहतूक सुरूच असून याकडे पोलिस प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. पोलिसांच्या चौकीवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर ही बाब उघड होईल. याची चौकशी वरिष्ठांनी करावी, अशी मागणीही उपकर यांनी केली.