रत्नागिरी : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा आणि काजू प्रक्रिया उद्योगाला (Cashew Nut Processing Industries) चालना मिळण्यासाठी राज्य काजू मंडळाच्या माध्यमातून काजूबोंडावर प्रक्रिया करण्यासाठी ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरावे. त्यासाठी ब्राझील (Brazil) देशाबरोबर सामंजस्य करार करावा. काजू प्रक्रिया उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा ५ मार्चपूर्वी द्यावा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अडीच टक्के रक्कम राज्य शासनाने तातडीने परत करावी, असे निर्देश मुंबईत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिल्याची माहिती आमदार शेखर निकम यांनी दिली.

बैठकीमुळे कोकणातील काजू शेतकरी व प्रक्रिया उद्योजकांना लाभ मिळेल, असे त्यांनी (Shekhar Nikam) सांगितले. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उद्योगाचा विकास साधण्याच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीला पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार शेखर निकम, आमदार प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, कॅश्यू मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘काजू उत्पादकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याबरोबरच काजू बोंडूपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारून काजू पिकाच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उत्पादकांचा विकास साधला जाईल. जीएसटी करप्रणालीमध्ये काजू बियांसाठी पाच टक्के व काजूगराला पाच टक्के असा दुहेरी कर लागला आहे. यापैकी राज्याचा २.५ टक्के कराचा परतावा मिळत असून ‘सीजीएसटी’च्या २.५ टक्के परताव्याची रक्कमदेखील राज्य शासनामार्फत दिली जाईल.

या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या ३२ कोटींच्या प्रस्तावांपैकी २५ कोटींच्या प्रस्तावांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, शिल्लक १५० प्रस्तावांचा परतावा ५ मार्चपर्यंत देण्यात यावा. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.’’

ते म्हणाले, ‘‘कोकणात काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. या परिसरात काजू बियांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त काजू बोंडूचे सुमारे २२ लाख टन उत्पादन होत असून, काजूच्या बोंडूंना विशिष्ट वास येत असल्यामुळे ते प्रक्रिया केले जात नाहीत. ब्राझीलमध्ये यावर संशोधन होऊन अशा बोंडाचा वास घालवला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. कोकणातील काजू बोंडावर अशी प्रक्रिया करून उत्पादने तयार करण्यासाठी ब्राझीलसोबत करार करण्यात यावा.’’

यासंदर्भात मंत्री केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादन क्षेत्रातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन याबाबतची कार्यवाही करावी. त्यासाठी काजू मंडळाचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू संशोधन केंद्राच्या इमारतीत स्थापन करावे. यासाठी लागणारा निधी वित्त विभागामार्फत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

पणन मंत्र्यांकडे २८ ला बैठक

कृषी विभागामार्फत कोकणात काजू फळपीक विकास योजना लागू केली आहे. त्याचप्रमाणे पणन विभागामार्फत काजू फळ पिकाच्या विकासासाठी राज्य काजू मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळामार्फत राज्याचा काजू ब्रँड तयार करणे, काजू प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाबाबतच्या कार्यांना चालना देणे, उत्पादनांचे मार्केटिंग करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. याविषयी पुन्हा चर्चा करण्यासाठी २८ ला पणन मंत्र्याकडे बैठक होणार असल्याचे आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले.