swt2622.jpg
73331
सतीश सावंत

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बदल करा
सतीश सावंतः शिक्षणमंत्र्यांना साकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधणार
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २६ः राज्याच्या शिक्षण विभागाने यावर्षी अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन राबविल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यातही आपल्याच शाळेतील ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यापासूनही अनेक विद्यार्थी मुकणार आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बदल करावा, अशी मागणी आम्ही राज्याचे शिक्षणमंत्री, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली आहे. लवकरच जिल्हाधिकारी यांचीही भेट घेणार असल्याची माहिती ठाकरे शिवसेना कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत यांनी दिली.
येथील विजयभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ‘‘शिक्षण विभाग दर्जेदार शिक्षण देण्याऐवजी पालक, विद्यार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास देत आहे. दहावीचा निकाल १३ मे रोजी जाहीर झाला. अकरावीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन १ जुलैला कॉलेज सुरू होईल, अशी विद्यार्थी, पालकांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेबाबत शालेय शिक्षण विभागातर्फे तीन वेगवेगळ्या प्रकारची परिपत्रके काढली आहेत. प्रवेश प्रक्रियेबाबत शिक्षण विभागाचे यावषीर्चे धोरण अजिबात सुसंगत ठरलेले नाही. मेडिकल, इंजिनिअरिंग प्रवेश प्रक्रियेत जसा त्रास होता तसाच त्रास देण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे.’’
श्री. सावंत म्हणाले, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला कुणाचाही विरोध नाही. पण, ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या आहे. परिणामी त्या विद्यार्थ्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात एकूण १५ लाख २० हजार विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले. त्यातील १२ लाख ५ हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली तर ३ लाख १५ हजार विद्यार्थ्यांची अद्यापही नोंदणी झालेली नाही. आता यापुढे ज्या प्रवेश फेऱ्या जाहीर होणार आहेत, त्यामध्ये शिल्लक मुलांनी प्रवेश नोंदणी करावी, असे शिक्षण विभाग सांगत आहे. शिल्लक विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी उत्कृष्ट गुण मिळवलेले सुद्धा आहेत. अर्थात हे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. पूर्वीची जी प्रवेश प्रक्रिया होती. त्यामध्ये एखाद्या माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी हा त्याच शाळेच्या ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत असे. पण, आता ज्युनिअर कॉलेजमध्ये इन हाउस कोटा फक्त १० टक्के ठेवला आहे. नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांबाबत जी अट घातली आहे, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण विभागाने जनजागृती केलेली नाही. किंबहुना शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील याबाबत परिपूर्ण माहिती नाही, असे ही निदर्शनास आले आहे. परिणामी नॉनक्रिमिलयर प्रमाणपत्र नसेल तर विद्यार्थ्याला खुल्या कोट्यातून प्रवेश मिळणार आहे. साहजिकच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर शासनाच्या या धोरणामुळे अन्याय होणार आहे. याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण ज्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा आहेत, तेथे इंजिनिअरिंगसारखी फी नसते. प्रवेश प्रक्रियेत शाळांच्या संस्था प्रशासनाला वेठीस धरले जात आहे. ही प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत चालणार आहे. मग या विद्यार्थ्यांचे पहिले सत्र कधी पूर्ण होणार? सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्यामुळे महायुती सरकारच्या शिक्षण विभागाने अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्यापेक्षा त्यांना चांगल्या सुविधा देण्याऐवजी मानसिक, आर्थिक त्रास देण्याचा जणू विडाच उचलला आहे.