swt920.jpg
90412
सिंधुदुर्गनगरी : पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर. सोबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब.

सिंधुदुर्गनगरीत उद्या
‘पंचायत राज’ कार्यशाळा
खेबुडकरः जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ९ ः मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची पहिली कार्यशाळा गुरुवारी (ता. ११) सिंधुदुर्गनगरी येथील इच्छापूर्ती मंगल कार्यालय येथे सकाळी ९ वाजता आयोजित केली आहे. कार्यशाळेचे उद्घाटन पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते होणार असून जिल्ह्यातील सर्व सरपंच, ग्रामसेवक आणि समाजसेवी संस्था प्रतिनिधी यांना यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. किमान एक हजार व्यक्ती या प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाचे आयोजन केले आहे. हे स्पर्धात्मक अभियान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यशस्वीपणे तसेच विशेष प्रयत्न करून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून, गुरुवारी (ता. ११) पहिले प्रशिक्षण राबविण्यात येत आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी खेबुडकर यांनी आज दुपारी ३ वाजता आपल्या दालनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब उपस्थित होते.
श्री. खेबुडकर म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाचा प्रारंभ होत आहे. हे अभियान ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. शासनाच्या प्रत्येक योजना ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहोचविणे. त्यातून सर्व गाव समृध्द करणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. लोकसहभाग आणि श्रमदान या माध्यमातून हे अभियान राबवायचे असून यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी सहभाग घ्यावा."
लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासन करतानाच नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे. ऑनलाईन सेवा सुखर करणे. सर्व शासकीय संस्था सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आणणे आदी कामांना यावेळी प्राधान्य दिले जाणार आहे. शासकीय दप्तर अद्यावत करणे, दिव्यांग व्यक्तींना ओळखपत्र वितरण, प्रत्येक गावात पिण्याच्या पाण्याचा ताळेबंद करणे, १०० टक्के करपट्टी वसुली तसेच सर्व ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र वेबसाईट तयार केली जाणार आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे; मात्र ही कामे करताना लोकवर्गणीतून केली जाणार आहेत, असे यावेळी खेबुडकर यांनी सांगितले.
यासाठी ग्रामपंचायतींना तालुका स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत १५ लाख ते ५ कोटी रुपये एवढ्या रकमेचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद यांना विभाग स्तरावर आणि राज्य स्तरावर अशाप्रकारे मोठ्या रकमेचे पुरस्कार ठेवण्यात आले आहेत. या अभियानाची दुसरी कार्यशाळा १७ सप्टेंबरला होणार आहे, अशी माहिती खेबुडकर यांनी दिली.