swt105.jpg
90553
रवींद्र खेबुडकर
swt106.jpg
90554
जयप्रकाश परब

‘समृद्ध पंचायतराज’साठी सिंधुदुर्ग सज्ज
रवींद्र खेबुडकरः १७ पासून सुरु होणार अभियान
विनोद दळवी : सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १०ः राज्याने ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियानाचा प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी १७ पासून होणार आहे. ही अंमलबजावणी केवळ स्पर्धात्मक राहणार नसून ग्रामविकास अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देणारी ठरणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी या अभियानात सहभाग घेवून स्वच्छता अभियानाप्रमाणे जिल्ह्याचा दबदबा कोकण विभाग व राज्यात ठेवावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी केले आहे.
भारत देश हा कृषिप्रधान आहे आणि गाव हे त्याचे प्राणकेंद्र आहे. त्यामुळे गावांचे प्रश्न सोडविल्याशिवाय आणि त्यांचा शाश्वत विकास साधल्याशिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. शाश्वत विकास हा असा विकास आहे, जो सध्याच्या पिढीच्या गरजा भागविताना पुढील पिढ्यांसाठी साधन संपत्तीचे सातत्याने संवर्धन करत राहतो. म्हणूनच गावांचा शाश्वत विकास हा आपल्या राज्याच्या व राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे अभियान राबविण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. २९ जुलै २०२५ ला राज्य मंत्रिमंडळाची यास मंजुरी मिळाली व अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले. अभियान राबविण्यासाठी २९०.३३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी २४५.२० कोटी रुपये पुरस्कारांसाठी, तर उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, ग्रामस्थांमध्ये आत्मनिर्भरता निर्माण करणे आणि विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून ग्रामस्थांच्या थेट सहभागावर आधारलेली आहे. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा असून, एकूण १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन केले जाईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दररोजचा अहवाल विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेबसाईटवर सादर करावा लागणार आहे. तसेच राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यशाळा, प्रशिक्षण, ग्रामसभा व व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.

चौकट
पुरस्कार रचना
अभियानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण २४५.२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर अनुक्रमे कोटी ते लाखो रुपयांचे पुरस्कार ठेवण्यात आले आहेत. एकूण १९०२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरस्कार मिळणार असून त्यामुळे ग्रामविकासाच्या कामांना गती मिळेल.

चौकट
एक नजर...
अभियानाचे ७ प्रमुख घटक
* सुशासनयुक्त पंचायत - पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासन
* सक्षम पंचायत - आर्थिक स्वावलंबन, CSR व लोकवर्गणी
* जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव - पर्यावरण संरक्षण व पाणी व्यवस्थापन
* योजनांचे अभिसरण - मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
* संस्था सक्षमीकरण - शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे यांची बळकटी
* उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय - रोजगार निर्मिती व महिला सक्षमीकरण
* लोकसहभाग व श्रमदान - ग्रामस्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग व श्रमदान

कोट
राज्य आणि देशाच्या शाश्वत विकासासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही प्रगतीची पहिली पायरी आहे... युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण दिल्यास रोजगार निर्मिती व उद्योजकता वाढेल.
- जयप्रकाश परब, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत

कोट
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान ही केवळ स्पर्धा नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाची दिशा आहे. यातून शाश्वत विकास साध्य होईल.
- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी