आंदोलनातील खटले मागे घेण्याची
कार्यवाही करा ः डॉ. उदय सामंत
मालमत्तेची पाच लाखांपेक्षा जास्त हानी नसावी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्यास शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसा शासननिर्णय २० जून २०२५ गृहविभागाने प्रसिद्ध केला आहे. अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी आणि खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेची ५ लाखांपेक्षा हानी झालेली नसावी. या शासननिर्णयानुसार पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी कार्यवाही करण्याची सूचना दिली.
शासनाच्या गृहविभागाने १४ मार्च २०१६ राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी खटले काढून घेण्याच्या कार्यवाहीसाठी तसेच पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. सहाय्यक संचालक अभियोग संचालनालय हे सदस्य तसेच अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक हे सदस्य सचिव आहेत. ज्या आंदोलनात जीवितहानी झालेली नाही व खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झालेली नसेल असे सर्व खटले काढून घेण्याची शिफारस समिती सरकारी अभियोक्ता त्वरित करेल.
आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेची हानी ५ लाखापर्यंत झालेली असल्यास अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वत:हून अशा प्रकरणी तपासणी करावी. हा खटला काढून घेणे योग्य असल्याचे समितीचे मत आहे. एकापेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ही रक्कम समप्रमाणात अथवा सर्वसहमतीने वसूल करण्यात यावी तसेच पैसे भरले, याचा अर्थ गुन्हा शाबिद झाला किंवा मान्य झाला असा लावण्यात येऊ नये, अशा सूचना आहेत.
समितीने शासननिर्णयाच्या तारखेपासून ६ महिने, महिन्यातून ४ बैठका घ्याव्यात आणि त्यानंतर महिन्यातून किमान एक बैठक घेण्यात यावी. खटले मागे घेण्याबाबत पोलिस आयुक्तालये व उर्वरित भागासाठी स्थापन केलेल्या समितीने दाखल झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करा, त्याचा आढावा घ्यावा व शासननिर्णयात नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे प्रकरण तपासून खटले मागे घेण्याबाबतची उचित कार्यवाही करावी अशा सूचना आहेत, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.