91036

स्थानिक देवस्थान समित्या सक्षम करा

नीलेश राणे ः पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्तीची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १२ ः ‘कोकणातील देवस्थानांबाबतचे अनेक निर्णय स्थानिक देवस्थान समित्यांनी घेतले, तरी त्यांना पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असते. मात्र, हे निर्णय अनेकदा प्रलंबित राहतात. काही वेळा समितीचा कार्यकाळ संपलेला असतानाही निर्णय अडकून बसतात. हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी स्थानिक देवस्थान समित्यांना अधिकार देऊन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करावी, तसेच यासाठी सक्षम कायदा करावा,’ अशी मागणी आमदार नीलेश राणे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कोकण विभागीय आढावा बैठकीत केली. मंत्री बावनकुळे यांनी याबाबत अहवाल तत्काळ सादर करून हा विषय निकाली काढण्याचे महसूल विभागाला आश्‍सासन दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागीय आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस कोकण विभागातील आमदार, विधानपरिषद सदस्य, विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदार उपस्थित होते. यावेळी आमदार राणे यांनी उपस्थित राहून कोकण विभागातील महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले. या बैठकीत वाळूप्रश्न, देवस्थान जमिनी, आकारिक पड जमिनी, अतिक्रमित घरे, तसेच नव्याने जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजने’वर चर्चा झाली. ही योजना स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली राबवली जाणार आहे. रस्त्यांची मोजणी, कायदेशीर प्रक्रिया व प्रत्यक्ष काम अशी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महसूल विभागातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे डी-नोटिफिकेशन, अतिक्रमित घरे नियमित करणे, आकारिक पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत देणे, तसेच शासन प्रयोजनार्थ नसलेल्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे, असे महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
------------
‘वाळू व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण आखा’
मंत्री बावनकुळे यांनी वाळूचा प्रश्न तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. यावेळी आमदार राणे यांनी कोकणातील वाळू व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण करण्याची मागणी करताना रॉयल्टी कमी करून त्यांना दिलासा द्यावा, असे सांगितले.
-------------
‘सिंधुदुर्गातील गाबीत समाज’ असा उल्लेख असावा
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मुंबईप्रमाणेच कोकणातील सर्व कोळीवाडे नियमित करून त्यांचे हक्क कोळी बांधवांना प्रस्थापित करून देण्याचे निर्देश महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. यावेळी आमदार राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गाबीत समाजही पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करताना ‘कोळी’ यांच्यासमवेत ‘सिंधुदुर्गातील गाबीत समाज’ यांचा उल्लेख असावा, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत केली.