swt1218.jpg
91115
प्रशांत राणे

कारिवडे तंटामुक्त अध्यक्षपदी राणे
ओटवणे, ता. १२ः कारिवडे गावच्या महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी विद्यमान अध्यक्ष प्रशांत राणे यांची फेरनिवड करण्यात आली. आज झालेल्या कारिवडे गावच्या ग्रामसभेत ही निवड करण्यात आली. यावेळी कारिवडे गावच्या सरपंच आरती माळकर, उपसरपंच तुकाराम आमुनेकर, ग्रामपंचायत सदस्य महेश गावकर, ग्रामपंचायत अधिकारी भरत बुंदे, तलाठी श्रीमती शिरवलकर, कृषी सेवक सरळकर, भारतीय जनता पार्टी आंबोली मंडळ उपाध्यक्ष तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अशोक माळकर, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कारीवडेकर, अरविंद परब आदी उपस्थित होते. श्री. राणे यांची निवड झाल्याने सरपंच सौ. माळकर यांनी तसेच सर्व उपस्थित मान्यवरांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
--------------
swt1219.jpg
91116
गुरुदास गवंडे

सावंतवाडीत १९० जणांचे
शौचालय अनुदान थकीत
सावंतवाडी, ता. १२ ः तालुक्यात सुरू असलेले मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायतराज अभियानांतर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण निरुपयोगी असल्याचा आरोप करत, ऑक्टोबर २०२३ पासून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुदान तात्काळ अदा करण्याची मागणी गुरुदास गवंडे यांनी केली आहे.
​गवंडे म्हणाले की, गेली दोन वर्षे सावंतवाडी तालुक्यातील १९० लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान मिळालेले नाही. ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी आणि इतर पंचायत समिती अधिकारी लोकांची कामे वेळेवर करत नाहीत, त्यामुळे त्यांना असे प्रशिक्षण देऊन काय उपयोग होणार0 अशा प्रशिक्षणांवर खर्च करण्याऐवजी सरकारने लोकांचे थकीत अनुदान जमा करावे, अशी जोरदार टीका त्यांनी केली आहे.
​गवंडे यांनी पुढे सांगितले की, ग्रामपंचायतींकडून लोकांना वारंवार शौचालय बांधण्यास सांगून निधी मिळेल असे आश्वासन दिले जाते. मात्र, राज्य आणि केंद्राकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे ''शाश्वत विकासासाठी जागतिक परिवर्तन कार्यक्रम'' आणि ''मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज'' यांसारख्या प्रशिक्षणांचा काय उपयोग, असा सवाल त्यांनी विचारला. आजपर्यंत किती प्रशिक्षणे घेतली आणि किती लोकांना त्याचा लाभ झाला, हे सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
​गावागावात कचरा वाहनासाठी दिलेल्या तीनचाकी सायकल्स आणि रिक्षांची स्थितीही दयनीय आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायतींकडे निधी नाही. लोक जेव्हा या समस्यांसाठी ग्रामपंचायतीकडे जातात, तेव्हा त्यांना पंचायत समितीत चौकशी करण्यास सांगितले जाते आणि लोक उंबरे झिजवत राहतात.