swt182.jpg
92362
पनवेलः प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची सभा झाली.

‘टीईटी’ सक्ती विरोधात याचिका दाखल करावी
पुरोगामी शिक्षक संघटनेची मागणी; राज्यातील लोकप्रतिनिधींना देणार निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १८ः शिक्षक पदावर २०१३ पूर्वी रुजू झालेले सर्व शिक्षक निवड मंडळ तथा समकक्ष परीक्षा देऊन निवड झाली असल्याने या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेची सक्ती करणे अन्यायकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, यासाठी राज्यातील आमदार, खासदारांना संघटनात्मक निवेदन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पनवेल येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणी सभेत घेण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्य नेते विजय भोगेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी राज्य अध्यक्ष प्रसाद पाटील होते. राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी संघटनात्मक कार्याचा आढावा घेतला. सभेत शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, अन्यायकारक संच मान्यतेचा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा, जिल्हा परिषद सर्वच शाळांना १०० पटास मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पाचवी व आठवीचे वर्ग विना अट जोडावेत, कार्यरत १०० टक्के विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, आधार ‘व्हॅलीड’ न झालेले विद्यार्थी संच मान्यतेस ग्राह्य धरावेत, सर्वच कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नक्षलग्रस्त किंवा आदिवासी भागातील कार्यरत शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करून थकबाकी अदा करावी, पदवीधर शिक्षकांमधून मुख्याध्यापक अथवा केंद्र प्रमुख पदावर झाल्यास वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, संयुक्त शाळा अनुदान किमान २० हजार व मोठ्या पटाच्या शाळांना किमान १ लाख अनुदान मिळावे, ऑनलाईन बदल्या राज्य स्तरावरून न होता जिल्हा स्तरावर व्हाव्यात, प्रति गणवेश निधी ५०० रुपये करण्यात यावा, मुलींना दिला जाणारा दररोजचा १ रुपया उपस्थिती भत्ता १० रुपये करण्यात यावा, रजा रोखीकरण सर्व प्राथमिक शिक्षकांना लागू करावे, १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, निवड श्रेणीमधील त्रुटी दूर करावी, अंश राशीकारण १५ वर्षे ऐवजी ११ वर्षे ३ महिने लागू करण्यात यावी, अंतरजिल्हा टप्पा राबविण्यात यावा, केंद्रातील एकूण पटसंख्येवर केंद्रास कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण विषयास पद मंजूर व्हावे, पाचवी व सातवी-आठवी वर्गांना विनाअट ३ शिक्षक मंजूर व्हावेत, जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना भारमुक्त करावेत, स्वच्छतागृह स्वच्छतेसाठी व लाईट बिलासाठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे, आदी मागण्याचे ठराव संमत करण्यात आले.
बैठकीस जी. एस. मंगनाळे, पी. आर. पाटील, अविनाश म्हात्रे, प्रदीप पवार, वसंत मोकल, किशोर आनंदवार, एस. के.पाटील, मिर्झा बेग, हरिराम येळणे, यशवंत पेंढाबकर, विजय सावळे, प्रदीप गावंडे, गोकुळ चारथळ, गंगाधर बोंढे, सुनील देशमुख आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक हरीश ससनकर यांनी केले. आभार विकास गायकवाड यांनी मानले. ही माहिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्याध्यक्ष सचिन जाधव व प्रकाश वाडकर यांनी दिली.

चौकट
जनसुरक्षा विधेयक सर्व घटकांना घातक
यावेळी विजय भोगेकर यांनी, शिक्षण व शिक्षक यांच्यावरील अन्यायकारक धोरणास कडाडून विरोध करण्यासाठी सर्वांनी संघटित राहणे आवश्यक असून जनसुरक्षा विधेयक समाजातील सर्वच घटकास घातक असलेले जनसुरक्षा विधेयक परतवून लावण्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.