swt231.jpg
93482
दोडामार्गः तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन सादर करताना जिल्हा कार्यकारी सदस्य प्रवीण परब, सरपंच लाडू गवस व इतर.

शेतकऱ्यांना त्वरित मदत निधी द्या
मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीः किसान संघाचे दोडामार्ग तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २३ : अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे त्वरित करून मदतनिधी वाटप करा. पीक विम्याच्या तरतुदी गतवर्षीप्रमाणे पूर्ववत ठेवाव्या. ई-पीक पाहणी नोंदीसाठी शेतकऱ्यांना अॅपद्वारे नोंदणीस ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ जाहीर करणे आणि पी. एम. आशा आधारित एम. एस. पी. भावाने भात, सोयाबीन कडधान्ये, मका, कापूस या शेत मालाची सरकारी खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी भारतीय किसान संघ शाखा दोडामार्गच्या पदाधिकारी यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन सोमवारी (ता. २२) दोडामार्ग प्रभारी तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने यांच्याकडे सुपूर्द केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, चालू वर्षीं पावसाने एप्रिलपासूनच शेतकऱ्यांची दैना उडविली आहे. त्यामुळे कधी नाही ती शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे मायबाप सरकारचे काम आहे. निसर्गाशी झुंजून पिकविलेले पीक व्यापाऱ्यांच्या तावडीत सापडून उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावाने खरेदी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हे चालू बाजारभावावरून दिसून येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी पीएम आशा योजनेअंतर्गत ''पीएसएफ''ची (प्राईस स्टेबीलायझेशन फंड) निर्मिती केली आहे. त्याला आधार देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. खरिपातील तयार झालेली सोयाबीन, भात, उडीद, मटकी, नाचणी, कापूस, मका आदी शेतमालाच्या खरेदी केंद्रासाठी एजन्सी नेमून केंद्रावर आलेल्या गुणवत्तेनुसार सर्व दर्जाच्या मालाची एमएसपीनुसार खरेदी करावी, दर्जा गुणवत्तानुसार दर निश्चित करावा, केंद्रावर आलेला माल कोणत्याही कारणास्तव माघारी पाठवू नये, आदी मागण्या केल्या आहेत.
चालू वर्षी एप्रिल-मेपासून पावसाचा ससेमिरा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्याचे त्वरित पंचनामे करावे व नुकसान भरपाई लवकरात लवकर द्यावी. 

चौकट
ई-पीक पाहणीस मुदतवाढ द्यावी
सततच्या पावसामुळे अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणी अद्याप करू शकले नाहीत. म्हणून २१ सप्टेंबरपर्यंतची दिलेली मुदत वाढवून सप्टेंबर अखेरपर्यंत वाढवावी. तांत्रिक दोष त्वरित रद्द करावेत. वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्वरित द्यावी. या मागण्यांची पूर्तता करावी; अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.