-rat२३p३१.jpg-
२५N९३६२९
रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनात सहभागी बागायतदार, शेतकरी यांना मार्गदर्शन करताना उबाठाचे उपनेते बाळ माने. सोबत माजी खासदार विनायक राऊत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी.
-----------
बागायतदार, शेतकऱ्यांना कमी लेखू नका
आंदोलकांचा इशारा ; शासनाकडून फसवणूक, रत्नागिरीत आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : कोकणातील आंबा बागायतदार, शेतकरी दहा वर्षांपासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत आला आहे. या शेतकऱ्यांना शासनाने दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी निर्णय घेणे आवश्यक होते; परंतु या शेतकऱ्‍यांसाठी शासनाने कोणतीही कर्जमाफी केली नाही वा सहानुभूतीही दाखवली नाही. शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करू, अशी आश्वासने दिली होती; मात्र आजपर्यंत शासनाकडून आमची फसवणूकच झाली. आम्हा बागायतदार, शेतकऱ्यांना कमी लेखू नये, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, मर्यादित, रत्नागिरी यांनी शेतकरी आणि बागायतदारांच्या तसेच मच्छीमार व्यावसायिक व विविध सामाजिक संघटना यांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. कोकणातील शेतकरी २०१५ पासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत आहे. त्यात मागील कोरोनाकाळात आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या येथील बागायतदारांना वास्तविक शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेणे आवश्यक होते; परंतु शेतकऱ्‍यांना शासनाने कोणतीही कर्जमाफी दिली नाही की, सहानुभूतीही दाखवली नाही. आजचे आंदोलन हे आंबा उत्पादक आणि शेतकऱ्‍यांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवणे, या उद्देशाने करण्यात आले. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आंबाखरेदी आणि भाडे आहे. २०१९ पासूनची आंब्याची खरेदी आणि बाजारपेठ व्यवस्था पूर्ववत करावी. सध्याच्या अनियमित पेमेंटमुळे शेतकऱ्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्हा हापूस आंबा उत्पादक संघ, पावस परिसर आंबा उत्पादक संघ, मंगलमूर्ती आंबा उत्पादक संघ आडिवरे, रवळनाथ आंबा उत्पादक संघ करबुडे, अन्य सामाजिक आणि मच्छी उत्पादक संघटना, युनिटी ऑफमुल निवासी समाज रत्नागिरी, ओबीसी संघर्ष समिती या संघटनांचा सहभाग होता. शासनाने वरील समस्या सोडवण्यासाठी पाऊल उचलावे अन्यथा लोकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
----
चौकट
महत्वाच्या मागण्या
शेतीपंपांसाठी मोफत वीज द्यावी आणि शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्‍यांचे पीककर्ज माफ करावे. आंब्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत निश्चित करावी. फळपिक विमा योजना प्रभावीपणे राबवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी. कोकणपट्टा हा कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करावे. कीटकनाशक आणि खतांच्या वाढलेल्या किमतींवर नियंत्रण ठेवावे आणि ती माफक दरात उपलब्ध करून द्यावी. कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना योग्य विमा संरक्षण द्यावे. महावितरणने शेतकऱ्‍यांवर लादलेले स्मार्ट प्रीपेड मीटर तातडीने रद्द करावे, अशा अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.