डिजिटल तंत्रज्ञानाचा गैरवापर चिंताजनक
प्रा. स्नेहा ओतारी ः सायबर गुन्हे, ग्राहक संरक्षण विषयक परिसंवादात मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. ३० : डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेटचा वापर प्रचंड वेगाने होत आहे. तंत्रज्ञानामुळे अनेक क्षेत्रांत सकारात्मक बदल झाले आहेत. पण याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून व्यक्तीची ऑनलाइन फसवणूक, बँक खात्यातील माहितीची चोरी, हॅकिंग, बनावट वेबसाईटस् व अश्लील सामग्री प्रसारित करणे यासारख्या प्रकार घडत आहेत. या समस्यांबाबत विद्यार्थ्यांनी व नागरिकांनी सजग राहावे, असे आवाहन प्रा. स्नेहा ओतारी यांनी केले.
सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या कला व विज्ञान महाविद्यालयातील ‘महिला विकास कक्ष’ आणि सिद्धयोग लॉ कॉलेज खेड यांच्या वतीने आयोजित ‘सायबर गुन्हे,संविधान व ग्राहक संरक्षण’ या एक दिवसीय परिसंवादामध्ये त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी अॅड. दिलीप चव्हाण, अॅड. स्नेहा ओतारी, अॅड. स्नेहल कांबळे आणि ॲड. जीवन सोनवणे उपस्थित होते. यावेळी प्रा. ओतारी म्हणाल्या, विद्यार्थ्यांनी कायद्याचे महत्त्व समजून योग्य व जबाबदार नागरिक होणे आवश्यक आहे. जागरूकतेमुळे समाज अधिक सुरक्षित राहतो. विद्यार्थ्यांनी सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे व समाजाचे रक्षण करणे हेच खरे शिक्षण आहे.
अॅड. नामजोशी म्हणाल्या, तरुणाईनी आपला मोबाईल पासवर्ड सुरक्षित ठेवणे, संशयास्पद लिंक टाळणे, सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती जास्त प्रमाणात न टाकणे हे मूलभूत नियम पाळले पाहिजेत. अॅड. स्नेहल कांबळे म्हणाल्या, संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये हे केवळ पुस्तकातील शब्द नसून ते प्रत्यक्ष जीवनाचा पाया आहेत. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे, बंधुभाव व समरसता टिकवणे ही कर्तव्ये आजच्या पिढीनेआत्मसात केली पाहिजेत. तरच देशाची लोकशाही मूल्ये अधिक मजबूत होतील, असा सल्ला दिला.
या परिसंवादात प्रा. जयसिंग चवरे, प्रा. दीप्ती शेंबेकर, प्रा. संकेत कुरणे, प्रा. सुनील जावीर, प्रा. अवनी कदम, प्रा. पूजा आवले, प्रा. माधुरी जाधव आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन डॉ. दीप्ती शेंबेकर यांनी तर आभार प्रा. अवनी कदम यांनी मानले.

चौकट
ग्राहक संरक्षण कायदा महत्त्वाचा
ग्राहक हक्क आणि ग्राहक संरक्षण कायदा याविषयी अॅड. दिलीप चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. ग्राहक संरक्षणाचा कायदा ही या नव्या आव्हानांमध्ये एक महत्त्वाचा भाग आहे. ग्राहकांना खरेदी करताना योग्य वस्तू मिळणे, फसवणूक टाळणे आणि तक्रार निवारणाचा अधिकार याबाबत माहिती दिली.