बिग स्टोरी
rat5p14.jpg
96616
चिपळूण ः अतिवृष्टीच्या काळात जलमय होणारे चिपळूण शहर.
rat5p15.jpg-
96617
चिपळूण ः अतिवृष्टीच्या काळात बहादूरशेख नाका येथून वाहणाऱ्या वाशिष्ठी नदीचे पाणी आता कोकण रेल्वेच्या ब्रीजपर्यंत येऊ लागले आहे.
rat5p16.jpg-
96618
महापुरानंतर दुकाने, घरांमध्ये साचलेला चिखल.
rat5p17.jpg
96619
महापुराने वेढा घातलेले चिपळूण शहर.
------------

इंट्रो
चिपळूणच्या महापुरावर उपाययोजना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांनी सूचविलेल्या शिफारसी राज्य सरकारने तीन वर्षांनंतर स्वीकारल्या आहेत. त्यापैकी, नदीतील गाळ काढणे व अतिवृष्टीच्या काळात कोळकेवाडी धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे नियोजन मागील तीन वर्षांपासून सुरू आहे. तरीही शहरात पाणी साचण्याचे प्रमाण थांबत नाही. पावसाचा बदललेला पॅटर्न आणि त्यातून निर्माण होणारे पुराचे धोके टाळण्यासाठी नद्यांना मोकळा श्वास देणे गरजेचे आहे. सतत नदीतील गाळ काढत बसण्यापेक्षा गाळ नदीत येणारच नाही, यासाठी वृक्षतोड, मातीची धूप थांबवणे, पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, तसेच नद्यांच्या किनाऱ्यांवर आणि पूररेषेत होणारी सिमेंटची बांधकामे थांबवण्याची आवश्यकता आहे. कोकणातील सर्व नद्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. मोडक समितीच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास चिपळूणसह इतर पूरग्रस्त शहरांसाठी त्या दिशादर्शक ठरू शकतात.
- मुझफ्फर खान, चिपळूण
--------

चिपळूण पूरमुक्तीकडे एक पाऊल
मोडक समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या; आता अपेक्षा अंमलबजावणीची

जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे चिपळूणला महापुराचा जबरदस्त फटका बसला. चिपळूण शहरासह तालुक्यातील अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. वाशिष्ठी नदीच्या खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाचे प्रमाण नोंदवले गेले. पाटबंधारे विभागाने याला कारणीभूत ठरवले असले तरी कोळकेवाडी धरणातून सुटलेल्या अतिरिक्त पाण्यामुळे पूर आला, असा दावा स्थानिकांनी केला. त्या वेळी वाशिष्ठी नदीने धोकापातळी ओलांडली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशाने समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता दिपक मोडक होते. समितीत जलसंपदा विभाग, महानिर्मिती कंपनी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, चिपळूण नगरपालिका, चिपळूण बचाव समिती, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचे अधिकारी सहभागी होते. समितीने क्षेत्रीय दौरे करून सादर केलेल्या अहवालातील काही शिफारसी अंशतः तर काही पूर्णपणे स्वीकारण्यात आल्या. या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास चिपळूण कायमचे पूरमुक्त होऊ शकते.
-----

चिपळूण महापुराची कारणे

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये सलग चार-पाच दिवस २०० ते २५० मिमी दररोज पावसाचे प्रमाण होते. कोयना बॅक वॉटर, कुंभार्ली, रघुवीर घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पावसामुळे पश्चिमेकडून येणाऱ्या प्रवाहाने पूरस्थिती निर्माण झाली. त्याचवेळी खाडीला भरती होती, ज्यामुळे नदीपात्रातील पाणी समुद्रात निचरा होऊ शकले नाही. रघुवीर घाट व सह्याद्री डोंगर माथ्यावर झालेल्या पावसामुळे जगबुडी नदीला आलेल्या पुराने पाणीपातळी ७.५० मीटर झाली. ७०००–८००० क्यूसेक्स इतका विसर्ग या वेळी झाला. बहिरवली गावाजवळ ही नदी वाशिष्ठीला मिळते. परिणामी वाशिष्ठी नदीतील पाणी अडवले गेले आणि चिपळूणमध्ये पूर ओसरला नाही. कोळकेवाडी धरणातून वीज निर्मितीच्या माध्यमातून २० आणि २१ जुलै रोजी अनुक्रमे ३००० व ८६२२ क्यूसेक्स इतका विसर्ग सोडण्यात आला. सांडव्यांद्वारे पाणी सोडण्यात आले नव्हते. धरणाच्या सुरक्षेसाठी विसर्ग आवश्यक होता. या सततच्या विसर्गामुळे पूर उतरण्यास विलंब झाला. जलसंपदा विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार चिपळूण व खेड निळ्या व लाल पूररेषेत येतात. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे.
----
फोटो ओळी
-rat5p18.jpg-
96620
महापुरानंतर तातडीने वाशिष्ठीतील गाळ काढण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात आली.

सद्यःस्थिती काय आहे ?

महापुरानंतर वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपसण्याचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले. नाम फाऊंडेशनच्या सहकार्याने, तसेच नागरिकांच्या वर्गणीने डिझेलसाठी निधी उभारण्यात आला. शासनाने २० कोटी रुपयांचा निधी दिला. गाळ उपसाचे काम तीन टप्प्यांत होणार होते, मात्र अजूनही पहिल्या टप्प्यातच काम सुरू आहे. डिझेल चोरीच्या आरोपांमुळे या कामाकडे संशयाने पाहिले जात आहे. तरीही गाळ उपसाच्या सकारात्मक परिणामांची नोंद झाली आहे. पूर्वी १०० मिमी पावसातही नदीपात्रातील पाणी शहरात घुसायचे, यंदा मात्र शंभरी पार झाल्यावरही पूर झाला नाही. कोयना अवजलासंदर्भातील सुधारित एसओपी प्रभावीपणे अंमलात आली आहे. मात्र नदीकाठची अतिक्रमणे, नैसर्गिक नाले बुजवणे, प्रवाहातील मातीचे भराव अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे गाळ साचण्याचे संकट कायम आहे. जंगलतोडीवर बंदी व पुनर्लागवड, तसेच मृद व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांची गरज आहे.
---------------

अंशतः स्वीकारलेल्या शिफारसी

* पावसाळ्यात कोळकेवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पाण्यामुळे पूर नियंत्रणासाठी वीज निर्मिती करून अवजल सोडणे अपरिहार्य असते. वाशिष्ठी नदीत इशारा पाणी पातळीने किंवा त्यावरून वाहत असेल, त्यावेळी पावसाचे प्रमाण कितीही असो, अशा वेळी कोयना टप्पा १, २ व ४ ची वीज निर्मिती बंद ठेवण्यात यावी. कोळकेवाडी धरणाच्या जलाशयात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग करण्यासाठी टप्पा ३ च्या जनित्रांमार्फत वीज निर्मिती करण्यात यावी. ओहोटीच्या काळात शक्यतो सांडव्यावरून पाणी सोडण्यात यावे. भरतीच्या कालावधीत शक्यतो १ किंवा २ जनित्रांद्वारेच वीज निर्मिती करून विसर्ग २९०० ते ५४०० क्युसेक्सच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा.
* कोळकेवाडी धरणात येणारा विसर्ग ५४०० क्युसेक्सपेक्षा जास्त असल्यास ३ किंवा ४ जनित्रांद्वारे सुद्धा वीज निर्मिती करून, किंवा गरजेनुसार सांडव्यावरून अतिरिक्त पुराच्या पाण्याचा विसर्ग करणे आवश्यक राहील. तिसऱ्या टप्प्याची तीन ते चार जनित्रे चालवून ८७०० ते ११६०० क्युसेक्स विसर्ग सोडला, तरीसुद्धा कोळकेवाडी धरणामागच्या पाणलोटातून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करता येतो. त्यामुळे कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्यांची द्वारे परिचालन करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे स्टॉपलॉग गेटची तरतूद करण्यात यावी. ती करायची असल्यास, क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार तशी तरतूद करणे शक्य आहे किंवा नाही, याबाबतची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांच्या मदतीने तपासून स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात यावा.
* तिसऱ्या टप्प्याच्या अवजल बोगद्याच्या मुखाशी किंवा अवजल कालव्यात भूस्खलनामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे राडारोडा साचणार नाही, याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी नेहमी सतर्क रहावे व त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तात्काळ कराव्यात. दुर्दैवाने जर असा राडारोडा त्या ठिकाणी येऊन साचला, तर तो जलदगतीने निष्कासित करण्यात यावा. कोळकेवाडी धरणामध्ये येणारा पाण्याचा विसर्ग वीज निर्मिती करून अवजल कालव्यातून सोडणे अशक्य झाल्यास, १२ हजार क्युसेक्स पाणी सांडव्यावरून सोडण्याची मर्यादा ठेवण्याऐवजी, जेवढे पाणी कोळकेवाडी धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सांडव्यावरून सोडणे आवश्यक असेल, तेवढ्या पाण्याचा विसर्ग करण्यात यावा. बोलादवाडी नाल्यात १२ हजार क्युसेक्सपेक्षा जास्त विसर्ग सोडून पुन्हा चाचणी घेण्याची गरज सद्यस्थितीत नाही. मात्र प्रवाहातील अडथळे, अतिक्रमणे काढून बोलादवाडी नाल्यांमधून पाणी प्रवाह सुरळीत राहील याची काळजी घ्यावी.
* मान्सूनपूर्व व मान्सूनपश्चात धरणाच्या द्वारांचे निरीक्षण करून ती सुस्थितीत आहेत की नाहीत याची तपासणी करणे व त्याअनुषंगाने आवश्यक दुरुस्त्या करून ती सुस्थितीत ठेवणे, हा जलसंपदा विभागाच्या नियमित कामकाजाचा भाग असून, ते नियमितपणे करण्यात यावे. वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असून, त्यानुसार कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे. त्याचप्रमाणे वाशिष्ठी डायव्हर्जन वियरच्या पायथ्यापासून वाशिष्ठी नदीतील गाळ निष्कासित करण्यात यावा.
-------

स्वीकारलेल्या शिफारसी

कोयना टप्पा १ व २ चे पाणी आपत्कालीन परिस्थितीत कोळकेवाडी धरणाकडे बोगद्याद्वारे सोडण्याऐवजी, पूर्वी ज्या ठिकाणी वैतरणा नदीत सोडण्यात येत होते, त्या ठिकाणच्या मुखासमोरील द्वारे उघडून पाणी थेट वैतरणा नदीत सोडण्याची यंत्रणा सुस्थितीत आणण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. नदीतील गाळ काढून नद्यांची क्षमता पूर्ववत करण्याबाबत, तसेच नदी खोऱ्यातील तीव्र उतारावरील मातीची धूप थांबविण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. त्याची प्रभावी कार्यवाही व्हावी. नदी खोऱ्यातील तीव्र उतारावरील मातीची धूप थांबविण्यासाठी मृदसंवर्धनाच्या उपायोजना करणे, खोऱ्यातील मातीच्या धूपीच्या तीव्रतेनुसार आणि प्रमाणानुसार लहान लहान पाणलोट क्षेत्र निश्चित करून, मर्यादित क्षेत्रासाठी मृद व जलसंधारणाच्या उपाययोजना करणे, वृक्षतोडीवर कायमस्वरूपी बंदी आणून, हानी झालेल्या ठिकाणी जंगल भागात पुनर्लागवड करणे आवश्यक आहे. दरडी व डोंगर कोसळण्याच्या घटना घडू नयेत यासाठी जैविक उपाययोजना करणे, नदी खोऱ्यामध्ये जैविक आणि अभियांत्रिकी उपाययोजना करून नदी व नाल्यांच्या पात्रात पुन्हा गाळ माती येणार नाही यासाठी उपाययोजना करणे, खोऱ्यातील जैवविविधतेचे मृद आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागाने नद्यांची पूररेषा आखणी करून त्याबाबतचे नकाशे संकेतस्थळावर अपलोड करावेत. संबंधित कार्यालयास याबाबत अवगत करून, विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. राष्ट्रीय महामार्ग ६६ च्या चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे. या कामाच्या मातीच्या भरावामुळे व नदीतील पुलांच्या बांधकामामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा होतो. त्यामुळे पाणी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना तुंबून राहते. याबाबत संबंधित यंत्रणांनी नदीची वहन क्षमता व अपेक्षित पूर याप्रमाणे पाण्याचा निचरा होईल, अशी पूल व मोऱ्यांची रचना करणे आवश्यक आहे. निळ्या व लाल रेषांची आखणी झाल्यानंतर कोणतीही नवीन बांधकामे करताना, विविध खात्यांच्या समन्वयाने ती व्हावीत, अशी अपेक्षा आहे. चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षक उपाययोजना करण्यासाठी, सीडब्ल्यूपीयारएस पुणे यांच्या अभ्यासाच्या अंतिम अहवालानुसार कार्यवाही करावी.
--------------------
कोट
- rat5p6.jpg-
96591
दीपक मोडक

पावसाचे वेळापत्रक बदलत आहे. अतिवृष्टीच्या काळात पूरपरिस्थितीची अद्ययावत माहिती नागरिकांना अखंडपणे प्राप्त होत राहणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी स्वयंचलित रेन गेज स्टेशन, स्वयंचलित रिव्हर गेज स्टेशन, अद्यावर रडार यंत्रणा व संपर्क साधण्यासाठी सॅटेलाईट यांची सुविधा आवश्यक आहे. कृष्णा खोऱ्यामध्ये राबवण्यात येत असल्याप्रमाणे रियल टाईम डाटा सिस्टमची यंत्रणा कोकणात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जलसंपदा विभागाचे जलविज्ञान विभागामार्फत उभारणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पर्जन्यमानाची व येणाऱ्या विसर्गाची किमान 4 ते 24 तास अगोदर सूचना महसूल यंत्रणेला देणे शक्य होईल
-दीपक मोडक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग
-----------------
कोट
- rat5p5.jpg-
96590
राजेश वाजे

चिपळूण शहर पूरमुक्त करण्यासाठी सर्वांचेच प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकारी, कर्मचारी रात्रंदिवस काम करताना दिसत आहेत. शासनाने उशिरा का होईना मोडक समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. याचाच अर्थ शासन चिपळूणच्या पुराबाबत गंभीर आहे. त्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. सर्व प्रश्न एकाचवेळी सुटणार नाहीत. आम्ही पूरमुक्त चिपळूणसाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनस्तरावर पाठपुरावा करू.
- राजेश वाजे, अध्यक्ष, चिपळूण बचाव समिती
----------------
कोट ३

वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढणे गरजेचे आहे. परंतू एकदा गाळ काढल्यानंतर तो पुन्हा मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रात येणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वृक्षतोड थांबवणे, नवीन वृक्षलागवड करणे, पाणी अडविण्यासाठी उपायोजना करणे अशा काही शिफारसी मोडक समितीच्या सुचविल्या आहेत. त्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
- प्रकाश काणे, माजी नगरसेवक, चिपळूण
----------------
कोट
-rat5p4.jpg-
96589
प्रथमेश कापडी
---
पुरमुक्त चिपळूण करायचे असेल तर मोडक समितीने केलेल्या शिफारसींची खऱ्या अर्थाने अमलबजावणी व्हायला हवी. अतिवृष्टीच्या काळात झोप लागत नाही. कधी पाणी भरेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने मोडक समितीच्या शिफारसींची ठोस अमलबजावणी करावी.
- प्रथमेश कापडी, व्यवसायिक, चिपळूण
---------------
कोट
- rat5p7.jpg-
96592
उदय सामंत

चिपळूण शहर पुरमुक्त व्हावा यासाठी शासन म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून मी निधी दिला आहे. यापुढेही देणार आहे. मोडक समितीच्या कोणत्या शिफारसींची कशी अमलबजावणी करायची हे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून ठरवले जाईल.
- उदय सामंत, पालकमंत्री
-------

दृष्टिक्षेपात...
* चिपळूण शहर पूरमुक्त करण्यासाठी बचाव समितीचा पाठपुरावा
* वाशिष्ठी नदीवरील जुना पूल तोडण्यात आला
* गाळ काढण्यासाठी ३ वर्षात २० कोटीचा निधी खर्च झाला
* नदीतील बेट काढण्यास सुरवात
* वाशिष्ठीतून दरवर्षी १५ हजार घनमीटर गाळ उपसा
* उपायोजनांसाठी १७७ कोटीचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर
* मान्सुनपूर्व एनडीआरएफची टीम चिपळूणात होते दाखल
* जनजागृतीसाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून प्रयत्न
* अतिवृष्टीच्या काळात कोयनेच्या पाण्यासह वाशिष्ठीवर प्रशासनाची करडी नजर