swt517.jpg
2599
कणकवलीत नगरपंचायत

कणकवलीत नगराध्यक्ष उमेदवार चाचपणी
रणसंग्राम सुरूः भाजपकडून नलावडे, हर्णे तर महाविकासकडून पारकरांचे नाव चर्चेत
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ५ः नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर झाल्‍यानंतर शहरात आता खऱ्या अर्थाने निवडणूक रणसंग्राम सुरू झाला आहे. गतवेळच्या निवडणुकीत शहरात साडे बारा हजार मतदार होते. यंदाच्या निवडणुकीसाठीची अंतिम मतदार यादी शुक्रवारी (ता.७) निश्‍चित होणार आहे.
कणकवली शहराचे नगराध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे. थेट जनतेमधून नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. यात भाजपतर्फे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे आणि माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांची नावे आघाडीवर आहेत. शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि महाविकास आघाडीकडून शिवसेना जिल्‍हाप्रमुख संदेश पारकर यांच्या नावाची जवळपास निश्‍चिती झाली आहे.
गेल्‍या आठ दिवसांत कणकवली शहरात भाजप विरोधात दोन्ही शिवसेना, काँग्रेस आणि शरद पवार राष्‍ट्रवादी पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढविण्याबाबत या पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यात रणनीती सुरू होती. मात्र, युती-आघाडीबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही.
शहरात भाजपने १७ पैकी १४ जागांवर आपले उमेदवार उभे करण्याचे निश्‍चित केले आहेत. यात दोन जागा युती झाल्‍यास शिंदे शिवसेना आणि एक जागा अजित पवार राष्‍ट्रवादी गटाला सोडण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्‍याअनुषंगाने उमेदवारही जवळपास निश्‍चित झाले आहेत. नगरपंचायतीसाठी एक सदस्यीय प्रभाग रचना आहे. त्‍यामुळे सर्व १७ प्रभागांमध्ये एकास एक लढत होण्याची शक्‍यता आहे. कणकवली नगरपंचायतीची प्रभाग रचना ही २०११ च्या जनगनणेत असलेल्या १६ हजार ३९८ या लोकसंख्येनुसार केली आहे.
गतवेळेस शहर विकास आघाडी, शिवसेना-भाजप युती आणि महाराष्‍ट्र स्वाभिमान अशा तीन पक्षांमध्ये निवडणूक लढविण्यात आली होती. यंदा मात्र शहर विकास आघाडी स्थापन करण्याबाबत अद्याप कुणीही पुढाकार घेतलेला नाही. त्‍यामुळे भाजप विरोधात ठाकरे शिवसेना आघाडी अशाच लढती होण्याची शक्‍यता आहे.

चौकट
आठ दिवसांत तोडगा निघणार
यापूर्वी २०१८ मध्ये कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक झाली होती. यात थेट जनतेमधून स्वाभिमान पक्षाचे समीर नलावडे ३७ मतांनी निवडून आले होते तर स्वाभिमान पक्षाचे १०, राष्‍ट्रवादी पक्षाचा १, शिवसेना ३ आणि भाजप ३ असे पक्षीय बलाबल होते. यंदा युती-आघाडीचे चित्र अद्याप स्पष्‍ट झालेले नाही. पुढील आठ दिवसांत यावर तोडगा निघण्याची शक्‍यता आहे.