बोल बळीराजाचे...................लोगो
(२९ नोव्हेंबर टुडे ३)

व्यवस्थेला सामान्य शेतकऱ्याचे
प्रश्नच माहिती नाहीत

कोणताही नियम सोपा, युजर्स फ्रेंडली असेल तर पाळला जातो; पण सरकारी काम म्हणजे सोप्याचं शक्य तेवढं कठीण करायचं. म्हणजे एकतर कोणी तो नियम पाळतच नाही किंवा पळवाटांवरच सारी मदार.. अजून एक ‘खायला’ जागा तयार करून ठेवायची. बस्स! यातून आता सर्रास अशी पद्धत ग्रामीण भागात तरी रूढ झाल्येय की, परवानगीशिवाय बांधकाम आणि विनापरवाना अशा शेऱ्यासह घरपट्टीची पावती.. ही पावती मिळाली की कोणाचं काही अडत नाही. वाटेपेक्षा पळवाटच राजमार्ग! केव्हातरी होईल अनधिकृतचे अधिकृत. मग मुळातच ग्रामपंचायतीकडून परवानगी मिळत होती ती काय वाईट होती? एका त्या वेळच्या सत्ताधारी वजनदार, आमदारांनी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला; पण सगळ्याच विषयात धुपाटणं.

-rat५p६.jpg-
25O08577
--जयंत फडके, जांभूळआड, पूर्णगड, रत्नागिरी
----
कोकणातली घरं उतरत्या पाक्यांची, कौलारू; पण टुमदार..! मातीच्या भिंती आणि गवताचा शिगार/शाकरणीची केमळाची घरं सहासष्टच्या वादळात उडून गेली. कपरेल, खापरं, कौलं, नळा-कोना करत लोखंडी पत्र्यावरून काम हळूहळू स्लॅबच्या लोड बेरिंग, कॉलम बेरिंगपर्यंत आलंय. आता त्यातलं स्टील दहा वर्षांत कोकणी खाऱ्या हवेने गंजतं आणि पाच -सहा महिने पडणारी कोसळधार ही स्लॅब झेपू शकत नाही. मग घरं गळायला लागतात आणि स्लॅबच माळबंद होतं. पक्का माळा छप्पर नव्हे..! ग्रामीण भागात अजूनही चिरेबंदी भिंती आणि कौलारू घरं कोकणी बळीराजाची शान आहे. दोन-तीनशे वर्षे जपलेली एखादा टक्का घरं सोडली तर प्रत्येक पिढीत घर बांधलं जातं. त्यात कोकणातील जगप्रसिद्ध भाऊबंदकी. एकाची चार-पाच घरं गेल्या दोन-चार पिढ्यात झाली. बऱ्याच घरांचे मालक मजबूत कुलपं आणि वाळवी, उंदीर बाकी भोगवटादार शहरात. गणपती शिमग्याचे मालक..! पण कोकणातलं टुमदार घर हे मनातलं स्वप्न..!
या घराच्या दुरुस्तीसाठी, आहे त्याच जागी नवं घर बांधण्यासाठी किंवा त्याच घरभाटात हिश्श्याच्या जागेत घर बांधण्यासाठी पूर्वी ग्रामपंचायत परवानगी देत असे. फार तर ‘महसूल विभागाच्या नियमास अधीन राहून’ असा शेरा मारून परवानगी मिळे. अगदी अनेक शेतघरंही अशाच परवानगीने बांधली गेली. या सगळ्या घरांची नियमानुसार पाहणी होऊन आकारणी झाली आणि प्रतिवर्षी घरपट्टी घेतली जात आहे. यात कुठेच काही अडचण नव्हती. आता कोकणात महसुली वाद पिढ्यानपिढ्या कोर्टात असतात. त्याचं कोणालाच काही वाटत नाही. एकरांनी शेती दानही देतील आणि मीटरभर जागेसाठी नाही, तत्त्वासाठी पिढ्यानपिढ्या लढतही राहतील. वकील भांडतात आणि पक्षकार एकाच टेबलावर समोरासमोर बसून गप्पा मारत चहा पितात कोर्टासमोरच्याच ‘हाटेलात’ असा हा कोकणी मामला..! दहा-पंधरा वर्षापूर्वी शासकीय बाबूंच्या अफाट डोक्यात बेफाट कल्पना आली आणि महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व घरभाटं एन. ए. करायचं फर्मान निघालं. अकृषक जमिनी तर त्या होत्याच फक्त गरीब शेतकऱ्याकडून वसुली सुरू झाली. याचा माझ्या बळीराजाला फायदा म्हणाल तर शून्य! कारण, या अकृषकचा व्यवहारात वापर करता येणार नव्हता. कारण, त्यासाठी आवश्यक कोणतीच प्रक्रिया पार पडली नव्हती. नाहक भूर्दंड..! कोकणातल्याच माजी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही गोष्ट कोणीतरी पोचवली आणि ही प्रक्रिया थांबली; पण काही शेतकऱ्यांच्या माथी हे निरुपयोगी एन. ए. दस्ताचं ओझं कायमचं बसलं. या सगळ्यातून घरबांधणीच्या परवानगीचा अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून घेतला आणि तो प्रांतांकडे दिला गेला. यामागचं तर्कट अनाकलनीय आहे. बरं ‘घरकुल’ योजनेत बांधल्या जाणाऱ्या घरांसाठी या परवानगीची गरज नाही; मात्र सामान्य घर बांधताना या परवानगीसाठी असणारी कागदपत्रांची यादी एन. ए.सह अगदी त्रासाचीच आहे, जी सामान्य माणसाला अशक्यच आहे. हे म्हणजे आधुनिक उपचारात ‘औषधं कमी आणि रिपोर्ट जास्त’ असंच काहीसं.
मध्यंतरी नवीन उद्योग धोरणात लघुउद्योगांना बांधकामासाठी आता एनएची गरज नाही असा नियम आला म्हणजे ज्यातून व्यवसाय होऊन चार रुपये कमाई होणार त्याला एनएची गरज नाही; मात्र ग्रामीण भागात स्वतःला राहायला घर बांधायचं तर एनए अत्यावश्यक. काय म्हणावं, या शासकीय कामकाजाला? म्हणूनच शासन आणि जनता यांच्यात आपलेपणाचं नातं निर्माण होत नाही. इथे तर लोकप्रतिनिधींसह व्यवस्थेला सामान्य शेतकऱ्याचे प्रश्नच माहिती नाहीत किंवा तशी गरजच वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय गप्पा मारून मुलभूत, रोजच्या जीवनात बदल होत नाही. असे छोटे प्रश्नच माझ्या बळीराजाच्या जीवनात बदल घडवत असतात. फक्त त्याच्यापर्यंत पोचायला हवं. फुकट आणि अनुदानं वाटून सगळंच कसं सोपं होईल नाही का?

(लेखक प्रगतिशील आणि प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)