08597

जमीन संपादनाआधीच रिंगरोड का?

तिलारीत प्रकल्पग्रस्तांनी काम बंद पाडले; मोबदला देण्याचीही मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ५ : जमीन संपादनाआधीच तिलारी पाटबंधारे विभागाने धरणाच्या पलीकडील मालकी क्षेत्रात रिंगरोडचे काम सुरू केल्याने प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले. त्यांनी हे काम बंद पाडले. शासन रिंगरोडसाठी जमीन संपादित करून मोबदला देत नाही, तोपर्यंत काम सुरू करू न देण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला.
तिलारी धरण पूर्ण होऊन बरीच वर्षे झाली. या धरणाच्या पलीकडच्या भागात प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी आहेत. याच बुडीत क्षेत्राच्या वर खासगी क्षेत्रात या रिंगरोडचे काम वादग्रस्त ठरले आहे. मंजूर असलेला हा रिंगरोड तयार करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या खासगी क्षेत्रातील जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे; मात्र रीतसर संपादन सोडाच, त्यांना साधी नोटीसही न देता थेट काम सुरू केल्याने वादाला तोंड फुटले आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्यासाठी जमीन घेतल्याशिवाय काम कसे काय सुरू होऊ शकते? स्थानिकांनी यासाठी कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नसताना नव्याने जमिनी खरेदी केलेल्या धनदांडग्या व्यावसायिकांसाठी तसेच ठेकेदारांची आर्थिक तुंबडी भरण्यासाठी जनतेच्या तोंडाला पाने पुसून रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या रस्त्याचा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना काही उपयोग होणार नाही. कारण येथील शेतकऱ्यांकडे धरणाच्या पलीकडे काही किरकोळ जमिनी शिल्लक आहेत. त्याच जमिनीतून हा रस्ता केला जात आहे. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या रिंगरोडच्या मार्गात वनविभागाची अंदाजे १५०० मीटर जमीन रस्त्याला जात होती. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार जलसंपदा व वनविभागाने जमिनीची अदलाबदल करून वनविभागांचा प्रश्न निकाली काढला. मात्र, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले, असा आरोप स्थानिक शेतकरी करत आहेत.
या विषयावरून पाट्ये, पाल, सरगवे, आयनोडे, शिरंगे येथील धरणग्रस्त शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. यापूर्वी गावठण वसाहत तयार करताना ४/१ नोटीस व १२/२ प्रकल्पग्रस्त दाखले देऊन देखील घर बांधण्यासाठी प्लॉट सुद्धा दिले गेले नाहीत. वनटाईम सेटलमेंट दिली. मात्र, यासाठी ९४७ शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्यात आली. त्या यादीत अद्यापही काही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट केलेली नाहीत. हे शेतकरी मोबदल्यापासून अद्यापही वंचित राहिले आहेत. शासनाने पर्यायी शेतजमिनी दिल्या आहेत, पण त्या शेतजमिनींकडे जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून दिलेला नाही. याशिवाय आणखीही कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. आधी ते सोडवा आणि मगच रिंडरोडबाबत चर्चा करा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
.................
प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी उपोषणाचा पवित्रा
प्रकल्पग्रस्तांचे कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते आधी सोडवा. रिंगरोडसाठी संपादित जमिनीचा मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत रिंगरोडचे काम सुरू करू देणार नाही. याविरोधात २६ जानेवारी २०२६ ला सर्व धरणग्रस्त तिलारी धरणाच्या रिंगरोडवर उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा ठाकरे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख भिवा गवस यांनी दिला आहे.
.........................
असा आहे रिंगरोड
धरणाच्या उजव्या बाजूने १२ किलोमीटर व डाव्या बाजूने १८ किलोमीटर असा काढण्यात येत असलेल्या रिंगरोडला २०१७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यासाठी एकूण ५० कोटी एवढ्या निधीची तरतूद केली आहे. २०२३ मध्ये तांत्रिक मान्यता मिळाली. मातीकाम, पूल बांधणे, ठिकठिकाणी मोरी बांधणे व खडीकरण करणे, अशी कामे समाविष्ट आहेत.
......................
कोट
तिलारी धरण प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूंनी चालू असलेला रिंगरोड हा शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार मंजूर झाला आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी काही शेतकऱ्यांनी विना मोबदला देतो, असे लेखी दिले आहे. त्या अटीनुसारच या रिंगरोडला मंजुरी मिळाली आहे. संपादन क्षेत्राच्या वर राहिलेल्या मालकी जमिनीत जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्ता हवा असेल, तर त्यांनी त्यासाठी लागणारी जमीन स्वतः विना मोबदला द्यावी, अशी अट त्यावेळी घातली होती. ती अट मान्य करून शेतकऱ्यांनी लेखी स्वरुपात लिहून दिले होते.
- विनायक जाधव, कार्यकारी अभियंता, पाठबंधारे विभाग
......................
तिलारी धरण प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी शासनाने संपादित केलेल्या नाहीत, अशा बुडीत क्षेत्राच्या वर असलेल्या खासगी मालकीत जाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्याची मागणी केली होती; मात्र त्या रस्त्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी लागतील, त्या जमिनी शासनाने संपादन करून त्याचा मोबदला द्यायला पाहिजे, अशीही मागणी होती, मात्र आता शेतकऱ्यांच्या त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्याला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता राजरोसपणे मालकी जमिनीतून खोदाई करण्याचे काम चालू केले आहे. एक प्रकारे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे.
- उल्हास गवस, शेतकरी
........................
आम्ही प्रकल्पबाधित शेतकरी, ज्यांनी या प्रकल्पात आपले सर्वस्व गमावले आहे, आपल्या उर्वरित मालकी हक्कात शेती करीत आहोत. येथील शेती आमच्या उपजीविकेचे साधन आहे. शासनाने जारी आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी प्रस्थापित केले असले तरी त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालेल, अशी पर्यायी शेतजमिनी दिलेल्या नाहीत. ज्या दिल्या, त्या एकदम कमी आणि ज्याठिकाणी जाण्यासाठी वाट नाही, अशा ठिकाणी आहेत. शेतकरी बुडीत क्षेत्रावर बागायती करून कुटुंबाचे पालनपोषण करीत आहोत. असे असताना आमच्या मालकी हक्कातील जमिनीचा मोबदला न देता त्या जमिनीतून शासन कोट्यवधीचा रस्ता बनवत आहे. ही एक प्रकारे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.
- भिवा गवस, शेतकरी