जपूया बीजवारसा.... लोगो
(१६ डिसेंबर टुडे ३)

किसान दिवस ः शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती

भारतात २३ डिसेंबर हा किसान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. भारताचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह हे स्वत: एका शेतकरी कुटुंबामधून आले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि अन्नसुरक्षेत शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे, हे त्यांना चांगलेच माहिती होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे यासाठी ते आयुष्यभर झटले. चौधरी चरण सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी भारतीय किसान दिवस साजरा केला जातो.

- rat२३p३.jpg-
२५O१२७८७
- कुणाल अणेराव,
वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी
सृष्टिज्ञान संस्था
-----

किसान दिवस साजरा करताना शासकीय पातळीवर शेतकरी कल्याण आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यात हवामान बदलाची आव्हाने आणि त्याला तोंड देण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये तयार करण्यावर भर दिला जातो. भारताचा अन्नदाता विकासाच्या प्रवासाचा अविभाज्य घटक आहे, याची जाणीव या निमित्ताने सर्वसामान्य लोकांनाही करून दिली जाते.
मे २०२५ मध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २०२४-२५ या वर्षातील प्रमुख कृषिपिकांच्या उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली, जी खूपच आश्वस्त करणारी आहे. यातील काही उत्पादनांनी उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत.
* एकूण अन्नधान्य उत्पादन – ३५३९.५९ लाख मेट्रिक टन
* भात – १४९०.७४ लाख मेट्रिक टन (उच्चांक)
* गहू – ११७५.०७ लाख मेट्रिक टन (उच्चांक)
* मका – ४२२.८१ लाख मेट्रिक टन (उच्चांक)
* आदिम धान्ये – १८०.१५ लाख मेट्रिक टन
* तूर – ३५.६१ लाख मेट्रिक टन
* कडधान्ये – ११३.३७ लाख मेट्रिक टन
* ऊस – ४५०१.१६ लाख मेट्रिक टन
* कापूस – ३०६.९२ लाख बेल (एका बेलमध्ये १७० किलो)
* ताग – ८४.३३ लाख बेल (एका बेलमध्ये १८० किलो)
* एकूण तेलबिया – ४२६. ०९ लाख मेट्रिक टन
* शेंगदाणा – ११८.९६ लाख मेट्रिक टन (उच्चांक)
* सोयाबीन – १५१. ८० लाख मेट्रिक टन (उच्चांक)
* मोहरी – १०२.०६ लाख मेट्रिक टन

यावर्षी लांबलेला पावसाळा आणि काही ठिकाणी अतिवृष्टी झालेली असली तरी, राष्ट्रीय पातळीवर खरीप पिकांचे उत्पादन उत्तम झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन बियाणे कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक सल्ला मसलतीसाठी जाहीर केला आहे. २०२६च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला जाईल. भारतामध्ये शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे आणि निकृष्ट बियाण्यांची विक्री रोखण्यासाठी बीज अधिनियम हा कायदा १९६९ पासून संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आला होता. त्यात अनेक सुधारणा केल्या गेल्या; मात्र या नवीन कायद्यामुळे गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा पुरवठा वाढेल, बनावट बियाण्यांवर नियंत्रण येईल. कारण, निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी अशा आहेत.
सर्व बियाण्यांची नोंदणी बंधनकारक असेल. नोंदणीपूर्वी बियाण्यांना उगवण क्षमता आणि शुद्धतेचे किमान निकष पूर्ण करावे लागतील. बियाणे विक्री, आयात-निर्यात करण्यासाठी राज्यस्तरीय नोंदणी अनिवार्य असेल. प्रत्येक बियाणे पॅकेटवर केंद्राच्या ‘सीड ट्रेसिबिलिटी पोर्टल’द्वारे तयार केलेला क्युआर कोड आवश्यक असेल.
केंद्रीय मान्यता मिळवलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना सर्व राज्यांमध्ये थेट मान्यता असेल. हे प्रामुख्याने मोठ्या कॉर्पोरेट्सना अनुकूल असेल जे अत्यंत धोकादायक आहे. निकृष्ट बियाणे विक्री किंवा पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत न केल्यास किमान १ लाख दंड होईल. बनावट नोंदणी असलेली बियाणे विकल्यास ३० लाखांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. नवीन बियाणे विधेयक लागू करताना आशा किसान स्वराज, भारत बीज स्वराज मंचसारख्या संस्थांनी स्थानिक आणि पारंपरिक आदिम बियाणे जतन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांना प्राधान्य द्यावे यासाठी सरकार बरोबर वाटाघाटी करत आहेत. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना आदिम बियाणी साठवण्यावर, देवाण–घेवाणीवर किंवा विक्रीवर मर्यादा येऊ नयेत यासाठी दक्ष आहेत. स्थानिक वाणांचे संरक्षण, त्यांचे नोंदणीकरण सुलभ करणे आणि जैवविविधता जपण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. संकरित बियाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या अतिनियंत्रणाला आळा घालून शेतकऱ्यांची स्वतंत्रता अबाधित ठेवावी लागेल. आदिम बियाणांसंदर्भात संशोधन करण्यासाठी आणि त्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागाने मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयांमध्ये शेतकरी संघटना आणि आदिम बियाणी संरक्षक शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित केल्यास आदिम बियाणी संवर्धन कार्यक्रम संपूर्ण भारतभर अधिक प्रभावीपणे राबवला जाईल.

(लेखक स्वत: शेतकरी असून, आदिम बियाणी संवर्धन करत आहेत.)