गुहागर : राजकीय, शासकीय कारभार, कोरोना अशा संकटांमधून धोपावेची पाणीयोजना मंजूर झाली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमधील राजकारण आड आले आणि कालापव्यय झाला. ग्रामस्थांना दिलेला शब्द पूर्ण झाला. आता वेलदूर, अंजनवेलचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे आमदार भास्कर जाधव यांनी सांगितले.

या पाणीयोजनेसाठी मिळालेल्या मंजुरीचा प्रवास सांगताना आमदार जाधव म्हणाले, २००९ ला राज्यमंत्री झाल्यापासून या कर्मकहाणीची सुरवात झाली. धोपावे गावाला पूर्वी आरेगाव योजनेमधून पाणी मिळत होते. तेथील तांत्रिक वादांमध्ये मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी झाला नाही. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातून प्रस्ताव तयार होत असतानाच २०१४ मध्ये ही योजना बंद झाली.

धोपावे प्रकल्पग्रस्त दाखवून, आरजीपीपीएलला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीवर टॅब मारून धोपावेला पाणी पुरवायचा निश्चय केला. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ऊर्जा मंत्रालयापर्यंत अधिकाऱ्यांना भेटलो. योजना मंजूर झाली; पण शासनाकडून निधी मिळणे शक्य नव्हते. म्हणून ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याकडे सीएसआर फंडातून पैसे मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. बावनकुळेंनी सहकार्य केले; परंतु जि. प. व पं. स. निवडणुकांमधील राजकारण आड आले. २०१८चे वर्ष पायाला झालेल्या दुखापतीमध्ये गेले अन्यथा संसदीय आयुधांचा वापर करून ही योजना साकार झाली असती. दरम्यानच्या काळात अनेकवेळा धोपाव्यातून विहीर, बोअरवेलसाठी प्रस्ताव येत होते; पण धोपाव्यात कायमस्वरूपी पाण्याचा झरा नसल्याने हे प्रस्ताव नाकारले म्हणून माझ्यावर टीका झाली.

पाणीप्रश्नाने वैतागलेल्या ग्रामस्थांनी २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या वेळी कायमस्वरूपी पाणीयोजनेचे वचन ग्रामस्थांना दिले. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी, अभियंते यांच्यासह दोनवेळा या भागात फिरलो. त्या वेळी मोडकाआगर धरणातून धोपाव्यापर्यंत पाणी नेण्याचे निश्चित झाले.

गुलाबराव पाटील यांचे सहकार्य

मजिप्राने आराखडा तयार केला. अंदाजपत्रक बनले. मंजुरीच्या टप्प्यावर कोरोनाचे संकट उभे राहिले. डिसेंबर २०२०मध्ये योजनेला अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वी ३० वर्षांनंतरच्या लोकसंख्येचा निकष आला. सुदैवाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव असल्याने नवा प्रस्ताव कमी वेळात तयार झाला. तरीही मंत्रालयात दरडोई उत्पन्नावरून गाडे अडले. योजनेला प्रती व्यक्ती ३ हजार २०० दरडोई उत्पन्नापलीकडे निधी मिळत नाही. धोपावे योजनेसाठी सुमारे ५ हजार ८०० रुपये दरडोई उत्पन्न होत आहे; मात्र मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सहकार्यामुळे ५ कोटी ५० लाखांची योजना मंजूर झाली.