राजापूर - रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पातील जमिनीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा निर्णय योग्य आहे. अशा स्वरूपाचे चौकशीचे आदेश वा सूचना यापूर्वी केल्या गेल्या असत्या तर राजापुरात रिफायनरी प्रकल्प उभारणीला होणारा विलंब टाळता आला असता, असे मत शिवसेनेसह काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी केले. 

जमिनीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पाटोले यांनी आदेश दिले आहेत. रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करणारे शिवसेनेचे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विलास अवसरे यांच्यासह विद्याधर राणे, काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस जुनेद मुल्ला यांनी स्वागत करताना एखाद्या प्रकल्पाची स्थलनिश्‍चिती होईल. तेथे अधिसूचना प्रसारित झालेल्या दिवसापासून एक वर्ष पूर्वीपर्यंत झालेल्या सर्व जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये प्रकल्पात जाहीर झालेल्या रकमेची किंमत व मूळ जमीन मालकाने ज्या किमतीत ती जमीन विकली आहे, त्यातील तफावत मूळ मालकाच्या खात्यात शासनाने वर्ग करावी. तशा स्वरूपाचा शासनाने कायदा करावा. जेणेकरून नफेखोरीच्या उद्दशाने प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी अशा स्वरूपाचे जमीन खरेदी-विक्री करणारे सौदे भू माफियांकडून होणार नाहीत आणि स्थानिक जमीन मालकांना योग्य न्याय मिळेल, अशी मागणीही केली आहे. 

रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पातील जमिनीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष पाटोले यांनी दिल्याबाबत पत्रकारांशी बोलताना अवसरे, राणे, मुल्ला यांनी  सांगितले की, आपल्या भागामध्ये प्रकल्प येत असून त्या जमिनीला भविष्यामध्ये चांगली किंमत मिळणार आहे. याबाबत माहिती नसलेल्या शेतकर्‍यांकडून कवडीमोलाने जमीन खरेदी व विक्री केली जाऊ शकते. त्यातून, त्यांची फसगत होण्याची शक्यता आहे. 

हे पण वाचा - देवरुखात २९ कुटुंबे एकाच वेळी करणार देवीची पूजा  

शेतकर्‍यांनी पुढे येणे गरजेचे

अधिसूचना आल्यानंतर झालेल्या व्यवहारातील जमीन मालकांकडे ‘मला या प्रकल्पाविषयी माहिती नव्हती’ असा कायदेशीर प्रतिवाद करण्यास वाव नाही. त्यामुळे खोटी कागदपत्रे दाखवून जर त्यांच्या जमिनीचे गैरव्यवहार झाले असतील तर त्या शेतकर्‍यास न्याय मिळणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकर्‍यांची जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये फसवणूक झाली आहे, त्या शेतकर्‍यांनी पुढे येणे गरजेचे आहे.
 

संपादन - धनाजी सुर्वे