सावंतवाडी - अलीकडेच ग्रामीण भागात वन्य प्राण्यांकडून नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांत प्रचंड वाढ झालेली दिसून येत आहे. गेल्या आठ वर्षांत जवळपास ३३ वेळा जीवघेण्या स्वरूपाचे हल्ले झाले आहेत. यावरून वन्य प्राणी आणि मानव संघर्ष आता ठळक होताना दिसून येत आहे. 

जिल्ह्यातील बराच ग्रामीण भाग हा डोंगरी असल्याने वन्य प्राण्यांचे मोठे अस्तित्व आढळते. गेल्या काही दिवसांत शेतीत घुसणे, नागरिकांवर हल्ले करणे, असे प्रकार वाढत आहेत. जिल्ह्यात हत्ती, बिबट्या, रानगवा, अस्वल, रानडुक्कर, मगर, अस्वल या प्राण्यांचे हल्ले झाले आहेत. अलीकडेच चौकुळमध्ये महिलेवर झालेला अस्वलाचा हल्ला हे याचे भयावह उदाहरण म्हणता येईल. अशा स्वरूपाचे गेल्या आठ वर्षांत सुमारे ३३ हल्ले जिल्ह्यात झालेले आहेत.

दुसऱ्या वनअधिवासातून दाखल झालेल्या हत्तींच्या कळपाने मोठ्या प्रमाणात नुकसानीबरोबर प्राणघातक हल्ले केले होते. २००४ पासून आठ जणांचा बळी, तर १५ लोक मोठ्या प्रमाणात जखमी झाले आहेत. २०१४ पर्यंत जखमी व मृत झालेल्यांची ही आकडेवारी एकूण २३ एवढी आहे. वन विभागाकडून ३५ ते ४० लाखांच्या दरम्यानचा निधी भरपाईपोटी देण्यात आला आहे. हत्ती हा प्राणी दुसऱ्या राज्यातून आला होता. वन विभागासमोर खरे आव्हान हे अन्य वन्य प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यावर आहे. यात २००८ पासून अन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांचा विचार करता जीवघेण्या स्वरूपाचे ३० पेक्षा जास्त हल्ले नागरिकांवर झाले आहेत. त्यासाठी जवळपास ८ लाख ९० हजार ६०८ एवढ्या रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. किरकोळ स्वरूपाच्या हल्ल्यांचा विचार करता याची संख्या प्रचंड आहे. तसेच मानवी वस्तीत व शेतात घुसण्याच्या घटनाही यापेक्षा दुपटी व तिपटीने बऱ्याच वेळा घडून आल्या आहेत. गेल्या सहा महिन्यांतच जूनपासून तब्बल ५० च्या आसपास मानवी वस्तीत व शेतात घुसून नासधूस करण्याचे प्रकार या वन्य प्राण्यांकडून झाले आहेत. यात नुकसानीचा कायम आकडा आर्थिक वर्षाला साडेतीन लाखांच्या पुढेच राहिला आहे. जिल्ह्यात गेल्या आठ वर्षांत रानडुकराचे पाच वेळा, बिबट्याचे सहा वेळा, रानगव्याचे दहा वेळा, अस्वलाचे दोन वेळा, रानडुकराचे सहा वेळा, तर मगरीचा दोन वेळा, असे जीवघेण्या स्वरूपाचे हल्ले मानवावर झाले आहेत.

शेती हंगामात उपद्रव तीव्र...
अलीकडे ग्रामीण भागात बिबट्या, रानडुक्कर व रानगवा या तीन प्राण्यांकडून शेती नुकसानी व हल्ल्यांत वाढ झालेली दिसून येत आहे. ऑक्‍टोबर नंतरच्या काळात ते सक्रिय होतात. त्यामुळे या काळात तरी सतर्क होऊन वन विभागाकडून अपेक्षित साहाय्य व सुरक्षा होणे गरजेचे असते; मात्र तसे होत नसल्याचे ग्रामीण नागरिकांतून समजते.