राजापूर : रिफायनरी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या साडेचार हजार एकर जमिनीपैकी गोवळ, शिवणे आणि धोपेश्‍वर-बारसूमधील सुमारे २३०० एकरच्या मालकांनी प्रकल्पासाठी सद्यःस्थितीत आपली जमीन देत असल्याची लेखी संमती दिली आहे. या संमतीपत्रांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत असल्याची माहिती धोपेश्‍वर ग्रामीण रिफायनरी प्रकल्प समर्थक समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खांबल यांनी दिली. ज्या भागात प्रकल्प प्रस्तावितच नाही, तेथील लोकांना एकत्र करून विरोध दाखवण्याचे षडयंत्र नाणारनंतर आता अन्य भागात केले जात असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

तालुक्यातील धोपेश्‍वर-बारसू परिसरामध्ये रिफायनरी प्रकल्पाची उभारणी केली जात असून, त्या अनुषंगाने या परिसरामध्ये विविध प्रकारची चाचपणी आणि सर्वेक्षण केले जात आहे. नाणारप्रमाणे गोवळ-शिवणे येथील लोकांनी रिफायनरी प्रकल्प उभारणीला विरोध केला आहे. मात्र, त्याचवेळी धोपेश्‍वर-बारसू परिसरामध्ये प्रकल्प समर्थकांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. प्रकल्प समर्थकांची वाढती संख्या आणि प्रकल्प जमीन देण्यासाठी जमाल मालकांकडून दिली जात असलेली संमतिपत्रे याकडे खांबल यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

ते म्हणाले, ‘‘रिफायनरी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या साडेचार हजार एकर जमिनीपैकी गोवळ, शिवणे आणि धोपेश्‍वर-बारसूमधील सुमारे २३०० एकरच्या जमीनमालकांनी प्रकल्पासाठी सद्यःस्थितीत आपली जमीन देत असल्याची लेखी संमती दिली आहे. त्यामध्ये वाढ होत चालली आहे. ही जमीनमालकांची संमतीपत्रे येत्या दोन दिवसांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसी विभागाला सादर करण्यात येणार आहेत. यावेळी त्यांनी प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधावर भाष्य केले.

विरोध-विरोध म्हणून जो भासवण्यात येत आहे त्यामध्ये एनजीओंचा पुढाकार असून त्याची योग्य ती दखल प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात जमीनमालक कोण आणि विरोधासाठी गर्दी करणारे ग्रामस्थ कुठले? यांचा तपास पोलिस आणि महसूल यंत्रणेने करणे अपेक्षित आहे.

शिवणेत ४०० एकरांच्या मालकांची संमती

शिवणे येथील ग्रामस्थांचा प्रकल्पाला विरोध असल्याचे भासवण्यात येत आहे. त्यापैकी सुमारे चारशे एकरच्या जमीनमालकांनी संमती दिल्याचे सांगताना खांबल यांनी प्रकल्पाच्या गुणदोषांवर कोणतीही चर्चा न करता सुरू असलेली प्रकल्प विरोधातील नाटके कोकणच्या विकासाच्या मुळावर उठल्याची टीकाही त्यांनी केली.